देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इंसेंटिव दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ ही इम्पोर्ट पर टैरिफ को भी घटाया जा सकता है। इससे Apple सहित स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को विशेषतौर पर फायदा हो सकता है।
Bloomberg News की रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बैटरी और कैमरा पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स को लगभग 2.7 अरब डॉलर के इंसेंटिव्स उपलब्ध कराने का प्रपोजल दिया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मिनिस्ट्री ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का भी सुझाव दिया है। इससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट घटाने में सहायता मिलेगी। इस बारे में अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेना है। इस स्कीम को स्वीकृति मिलने पर फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में इसके विवरणों की घोषणा की जा सकती है।
इस बारे में जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT को भेजे गए निवेदन का उत्तर नहीं मिला है। सरकार ने Apple और Samsung जैसी कंपनियों को देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए काफी इंसेंटिव दिए हैं। इस वर्ष देश का स्मार्टफोन मार्केट 50 अरब डॉलर (लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा का हो सकता है। इस मार्केट में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर छह प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय कस्टमर्स का रुख प्रीमियम
स्मार्टफोन्स की ओर बढ़ रहा है। इससे वैल्यू के लिहाज से स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है।
अमेरिकी डिवाइसेज मेकर
एपल की मैन्युफेक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में कंपनी ने देश में लगभग 1,75,000 रोजगार के अवसर बनाए हैं। देश में एपल के iPhone की मैन्युफैक्चरिंग मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से अक्टूबर के बीच 10 अरब डॉलर (लगभग 84,000 करोड़ रुपये) पर पहुंच गई है। हालांकि, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी की 10 अरब डॉलर की FoB मैन्युफैक्चरिंग में एकाउंट सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और मार्जिन को शामिल होने पर यह वैल्यू लगभग 15 अरब डॉलर की होती है। इस कुल वैल्यू में आईफोन्स के एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी लगभग सात अरब डॉलर की है।