16 साल से कम उम्र के बच्चे इस देश में नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सरकार ने लगाया बैन

ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर 10 दिसंबर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इस नियम के बाद बच्चे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। यह पहली बार है जब नाबालिग यूजर्स को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका गया है। नया नियम लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक वीडियो में कहा कि "यह वह दिन है जब परिवार को अपनी वापस मिल रही है।" उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि यह प्रतिबंध माता-पिता को ज्यादा कंट्रोल प्रदान करता है और बच्चों की सुरक्षा में मदद करता है, जिससे उन्हें सिर्फ बच्चे बनने की आजादी मिलती है और परिवारों को ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। आइए जानते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से क्यों रोका गया है।

ऑस्ट्रेलिया में नए नियमों के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कानून का पालन करने के लिए सख्त आयु वेरिफिकेशन लागू करना जरूरी है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो 33 मिलियन यूएस डॉलर का भारी जुर्माना लगेगा। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बदलाव को लागू करने की जिम्मेदारी माता-पिता या बच्चों की नहीं बल्कि कंपनियों की है। इसके जरिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए परिवारों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है।

यह एक प्रभावशाली पॉलिसी है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने में मदद होगी। इसके साइबर अटैक और खराब कंटेंट के उपयोग से बढ़ने वाली चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे आस्ट्रेलिया के युवाओं के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार होगा। इस पॉलिसी से ऑस्ट्रेलिया को नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग के सामाजिक प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप पैटर्न और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से होने वाले जोखिमों को कम करता है। कई स्टडी में भी पता चला है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से युवा यूजर्स में चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया उपयोग के लिए उम्र की सीमा तय करके सरकार ने बाल कल्याण को प्राथमिकता देते हुए ऑफलाइन बातचीत को भी बढ़ावा दिया है।