इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट की बड़ी कंपनियों में शामिल Ola Electric को पिछले कई महीनों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को बतया कि फरवरी में उसके व्हीकल्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों का मिलान नहीं होने पर सरकार ने उससे जानकारी मांगी है।
कंपनी ने एक स्टेटमेंट में बताया कि हेवी इंडस्ट्रीज और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज ने ईमेल भेजकर यह जानकारी मांगी है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि फरवरी में उसकी बिक्री लगभग 25,000 व्हीकल्स की थी। हालांकि, एक सरकारी पोर्टल पर कंपनी के व्हीकल्स के लगभग 8,600 रजिस्ट्रेशंस ही दिख रहे हैं।
ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि यह रजिस्ट्रेशन के अस्थायी तौर पर लंबित होने का मामला है।
कंपनी ने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस संभालने वाले दो वेंडर्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया था। यह कदम कॉस्ट में कमी के लिए उठाया गया था।
इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक को चार राज्यों में ट्रेड सर्टिफिकेट्स को लेकर भी नोटिस मिले हैं। पिछले सप्ताह ओला इलेक्ट्रिक की एक यूनिट के खिलाफ इसके व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर ने बकाया रकम नहीं चुकाने पर इनसॉल्वेंसी की याचिका दायर की थी। यह याचिका Ola Electric Technologies के खिलाफ दायर हुई है।
व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स उपलब्ध कराने वाली Rosmerta Digital Services और Rosmerta Safety Systems की ओर से Ola Electric Technologies के खिलाफ इनसॉल्वेंसी से जुड़ी दो अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में बकाया रकम का भुगतान नहीं होने का कारण बताया गया है। Rosmerta Digital Services ने लगभग 22 करोड़ रुपये और Rosmerta Safety Systems ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये की बकाया रकम का दावा किया है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि इन दावों पर विवाद है और वह इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है। कंपनी ने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन खुद प्रोसेस करने की तैयारी की है। कंपनी ने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करने के लिए एक टीम बनाई है। ओला इलेक्ट्रिक का अनुमान है कि इससे यह कॉस्ट घटकर लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी। कंपनी के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए वेंडर Rosmerta को 1,500-1,800 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह खर्च घटकर लगभग 300 रुपये सकता है।