कैबिनेट सचिवालय ने नोटिफिकेशन ज़ारी कर यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। अब-तक कोई भी ऐसी कोई सरकारी निकाय नहीं थी जो कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉन्टेंट को नियंत्रित करती थी।
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