Vda

भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी संसद की एक समिति के सामने क्रिप्टो से जुड़े बड़े जोखिमों को गिनाया है। टैक्स विभाग का मानना है कि VDA की नेचर ऐसी है, जिसमें पैसा आसानी से गुमनाम तरीके से और सीमा पार ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी का खतरा बढ़ता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग जैसे मामलों पर भी लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है।

वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सर्विस प्रोवाइडर्स को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के साथ सम्बद्ध ऑडिटर्स को नियुक्त करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाली नोडल एजेंसी, CERT-In को सायबरस्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। क्रिप्टो एक्सचेंजों को यह निर्देश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) ने दिया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के लिए 'अघोषित इनकम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें VDAs को शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन बदलावों की घोषणा की गई थी। इससे यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे इनोवेटिव डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिहाज से कैप्चर किया जा सकेगा।

देश में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत का टैक्स लागू है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत का टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) लगता है

क्रिप्टो से जुड़े स्टेकहोल्डर्स को इस सेगमेंट के लिए टैक्स कानूनों में सीतारमण की ओर से संशोधन किए जाने का इंतजार था। हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में सीतारमण ने अंतरिम बजट में इस सेगमेंट के लिए टैक्स में किसी राहत की घोषणा नहीं की थी

क्रिप्टो से जुड़ी कम्युनिटी ने इस अतिरिक्त वित्तीय भार को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टो से जुड़े कानून को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा

केंद्र सरकार ने TDS के लागू होने से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सरकार ने एक एक्सचेंज के अलावा होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए TDS पर एक ऑर्डर भी जारी किया है

केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही। क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी

देश में इस फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च किया जा सकता है। इससे लोगों को पेमेंट के अधिक विकल्प मिल सकेंगे। बहुत से अन्य देशों में CBDC को लॉन्च करने पर काम किया जा रहा है

15 अप्रैल से पहले गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले मौजूदा और पुराने विज्ञापनों को सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।