Social Media Apps

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

WhatsApp बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए पैरेंटल कंट्रोल फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें सेकेंडरी अकाउंट का कॉन्सेप्ट होगा, जो पैरेंट या गार्जियन के अकाउंट से लिंक रहेगा। पैरेंट कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स और कॉन्टैक्ट कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन मैसेज और कॉल कंटेंट पूरी तरह प्राइवेट रहेगा। डिफॉल्ट तौर पर यह अकाउंट सिर्फ कॉन्टैक्ट्स से बातचीत की अनुमति देगा। फिलहाल फीचर बीटा स्टेज में है और इसके रोलआउट की टाइमलाइन सामने नहीं आई है।

दुनियाभर के कई Instagram यूजर्स हाल के दिनों में उस वक्त घबरा गए, जब उन्हें बिना किसी रिक्वेस्ट के पासवर्ड रीसेट ईमेल मिलने लगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर हैकिंग और डेटा लीक की आशंकाएं तेज हो गईं। हालांकि Instagram ने साफ किया है कि यह किसी साइबर अटैक या सिस्टम ब्रीच का मामला नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ अकाउंट्स पर ऐसे ईमेल ट्रिगर हो गए थे। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स के अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन ईमेल्स को नजरअंदाज किया जा सकता है।

Instagram ने Reels के लिए एक नया TV ऐप पेश किया है, जिससे यूजर्स अब बड़े स्क्रीन पर Reels देख पाएंगे। Meta के मुताबिक, यह ऐप Reels को एक साथ देखने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। TV ऐप में Reels को अलग-अलग चैनल्स में दिखाया जाएगा, जो यूजर्स की पसंद और इंटरेस्ट पर आधारित होंगे। होम स्क्रीन पर वीडियो थंबनेल्स मिलते हैं और किसी Reel पर क्लिक करने पर पोर्ट्रेट वीडियो ओपन होता है। फिलहाल यह ऐप टेस्टिंग फेज में है और अमेरिका में Amazon Fire TV डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है।

YouTube में एक नया फीचर शुरू किया गया है जिससे कि यूजर्स शॉर्ट्स देखते समय बेवजह की स्क्रॉलिंग से बच सकेंगे। यूट्यूब इसके लिए एक टाइमर ऐप में लेकर आया है। यह टाइमर इस्तेमाल करके यूजर्स सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स में अपना अत्यधिक समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही मीडिया उपभोग से होने वाली थकान से भी बच सकते हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है

उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ChatGPT के लिए यूजर्स की संख्या के लिहाज से भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। ChatGPT को ऑपरेट करने वाली OpenAI ने बताया है कि देश में पिछले वर्ष उसके यूजर्स की संख्या लगभग तिगुनी हुई है। ChatGPT के CEO, Sam Altman का कहना है कि AI की क्रांति के अग्रणी देशों में भारत को शामिल होना चाहिए।

Ola ने Krutrim AI लैब शुरू करने की घोषणा की है। यह लैब Ola Krutrim के आगामी मॉडल्स का बेस होगी। कंपनी AI इनोवेशंस पर कार्य कर रही है। अग्रवाल ने पिछले वर्ष में Krutrim की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही Ola ने नए ओपन-सोर्स AI मॉडल्स भी जारी किए हैं। Krutrim में 2,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की योजना है।

इससे पहले Uber ने भी एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए अलग प्राइसिंग के आरोप को गलत बताया था। पिछले सप्ताह इन दोनों कैब कंपनियों को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूसने के आरोप को लेकर नोटिस भेजे थे। Ola Consumer के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी के पास सभी कस्टमर्स के लिए एक समान प्राइसिंग स्ट्रक्चर है।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Ola और उबर के एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग में अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर्स के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजे हैं। उबर के लिए भारत बड़े मार्केट्स में शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi ने बताया वह फूड डिलीवरी और ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल्स जैसे अन्य सेगमेंट में भी अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को लेकर CCPA को जांच करने का निर्देश देंगे।

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Apple के App Store और Google के Play Store से कई VPN ऐप्स को हटाया गया है। देश में दो वर्ष पहले VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट और स्टोर करने से जुड़े नियम बनाए थे। इन नियमों के बाद बहुत से VPN प्रोवाइडर्स ने देश में अपने फिजिकल सर्वर्स को बंद कर दिया था। हालांकि, ये अपने कस्टमर्स को सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ( CCPA) को इस मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। CCPA को इस बारे में जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर Pralhad Joshi ने बताया, "यह शुरुआती नजर में कारोबार का अनुचित तरीका दिख रहा है।" उन्होंने इसे कंज्यूमर्स के पारदर्शिता के अधिकार का बड़ा उल्लंघन करार दिया है।

इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उपाय भी किए हैं। इसी कड़ी में इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने विदेशी हैकर्स के कम से कम 17,000 वॉट्सऐप एकाउंट्स को ब्लॉक किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर सेफ्टी हैंडल, CyberDost ने बताया कि उसका लक्ष्य विदेशी क्रिमिनल नेटवर्क को नष्ट करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना है।