Privacy Policy

WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी और Competition Commission of India द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सरकार ने डेटा शेयरिंग को एक्सप्लॉइटेटिव बताया, जबकि Meta की ओर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

Whatsapp Privacy Policy : दो छात्रों ने याचिका में कहा है कि यूजर्स की डिटेल को फेसबुक या किसी और से शेयर करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

जब यूजर्स जानकारी हटाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले गूगल द्वारा उसकी जांच की जाती है। अगर रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है तो गूगल सभी सर्च रिजल्ट से पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले URL को हटाएगा।

पिछले साल, भारत सरकार ने चीन और भारत के बीच भू-राजनीतिक तनाव के चलते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत 250 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

WhatsApp ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा था कि जो यूज़र्स व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ समय बाद वह व्हाट्सऐप के कुछ ही फीचर्स का सीमित इस्तेमाल कर सकेंगे।

WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि यूज़र्स को 8 फरवरी तक इस नई पॉलिसी की सभी शर्तों को अपनाना होगा, लेकिन डेटा-साझाकरण पर हुई आलोचनाओं के चलते इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा है।

नई पॉलिसी को स्वीकार न करने पर यूज़र्स अपनी चैट लिस्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनकमिंग वॉयस कॉल और वीडियो कॉल का जवाब दे सकेंगे।

WhatsApp ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि अपडेट मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बिजनेस अकाउंट के लिए अपडेट की गई है। जिसमें ऐप यूज़र की डिटेल्स जैसे उनके फोन नंबर और ट्रांजेक्शन डेटा को व्यवसायों के साथ साझा किया जाएगा।

WhatsApp की नई पॉलिसी क्या है, ये यूज़र्स पर कैसे असर करेगी, कंपनी यूज़र का कौन सा डेटा साझा करेगी और यदि आप नई नीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा। यहां, हम आपको इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं।

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी में कई पॉइन्ट्स ऐसे थे, जो फेसबुक से डेटा साझा करने की बात कर रहे थे। इसके चलते लोगों ने WhatsApp को बॉयकॉट कर Telegram और Signal को चुनने का फैसला करना शुरू कर दिया।

WhatsApp ने पहले अपनी पॉलिसी रिव्यू के लिए लोगों को 8 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया है।

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत वह यूजर्स के डाटा को उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर सकती है।

व्हाट्सएप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पॉलिसी अपडेट को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।