यह बिल 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। इसमें सरकार को सार्वजनिक आपात स्थिति या जनता की सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार को किसी टेलीकॉम नेटवर्क का कंट्रोल लेने की अनुमति है
ये बिटकॉइन एक एक्सचेंज के एड्रेस पर नहीं भेजे गए थे और इस वजह से माइनर की ओर से बिकवाली का दबाव नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि इस फंड में से लगभग आधा एक कस्टोडियल सर्विस को जाएगा
James के लिए यह अभियान मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें पहले उस स्थान की खुदाई के लिए सिटी काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। अगर उन्हें यह अनुमति नहीं मिलती तो वह इसके लिए कोर्ट से गुहार लगाने को भी तैयार हैं
हाल ही में RBI की ओर से क्रिप्टोकरंसीज में इनवेस्टमेंट को लेकर भी चेतावनी दी गई थी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। निवेशकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं