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SIR यानी Special Intensive Revision के बाद अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले ECI के Voter Service Portal पर अपना नाम चेक करें। इसके बाद SIR के पुराने रिकॉर्ड में भी नाम खोजा जा सकता है। अगर आप पात्र मतदाता हैं और मौजूदा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो Form 6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगर नाम मौजूद है लेकिन उसमें किसी तरह की गलती है, तो Form 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन परेशानी होने पर BLO या 1950 Voter Helpline से भी मदद ली जा सकती है।

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

LIC अपने ग्राहकों को एक ही ऑनलाइन अकाउंट में कई पॉलिसियां जोड़ने की सुविधा देता है। एक बार पॉलिसियां लिंक हो जाने के बाद यूजर्स प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी स्टेटस, बोनस, लोन एलिजिबिलिटी और अन्य जानकारियां एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद Enroll Policies या Add Policy विकल्प में जाकर पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर यूजर के नाम पर एक से ज्यादा पॉलिसियां हैं, तो सभी को इसी प्रक्रिया के जरिए लिंक किया जा सकता है। कुछ मामलों में परिवार की पॉलिसियां भी जोड़ी जा सकती हैं।

Learning Driving License बनवाने की प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। कई राज्यों में Aadhaar आधारित ऑनलाइन सुविधा के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। यूजर्स Parivahan पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और कुछ मामलों में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट पास करने के बाद Learning License डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है।

Amazon ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Amazon Now को भारत के 100 शहरों तक विस्तार देने की घोषणा की है। कंपनी इस सर्विस के लिए 1,000 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स तैयार कर रही है, जिससे डिलीवरी समय कम किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रॉसरी, पर्सनल केयर, होम प्रोडक्ट्स और अन्य जरूरी सामान मिनटों में डिलीवर किए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक 16,000 से ज्यादा किसान भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाएगा। यह सर्विस अब मेट्रो के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी उपलब्ध होगी।

Elon Musk X प्लेटफॉर्म को 'सुपर ऐप' बनाने की दिशा में X Money नाम की नई पेमेंट और बैंकिंग सर्विस लाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर में peer-to-peer ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और AI बेस्ड खर्च ट्रैकिंग जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका मकसद यूजर्स को एक ही ऐप में फाइनेंशियल सर्विसेज देना बताया जा रहा है। हालांकि लॉन्च से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग जैसी चुनौतियां सामने हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि X खुद को बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर कितना स्थापित कर पाता है।

GST के लागू होने से विक्रेता और निर्माता को एक ही प्रोडक्ट पर सिर्फ एक टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।

GST पोर्टल जीएसटी से संबंधित सभी सर्विस प्रदान करता है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स पेमेंट, रिफंड और शिकायतों की जा सकती हैं। यह एक सिंगल विंडो है जो कि टैक्सपेयर, प्रोफेशनल और बिजनेसत समेत ग्राहकों के एक बड़े वर्ग के लिए जीएसटी सेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग GST अधिकारियों से संपर्क करने के साथ-साथ और रिकॉर्ड रखने में भी किया जाता है।

Sewa Mitra ऐप में एसी रिपेयर, आरओ सर्विस, पेस्ट कंट्रोल, क्लीनिंग और पेंटिंग समेत कई प्रकार की सर्विस प्रदान की जाती हैं। यह ऐप उन यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें तुरंत और बेहतर घरेलू सर्विस की जरूरत होती है। यह श्रमिकों को पंजीकरण करके सर्विस प्रदान करने की सुविधा देती है। इस ऐप को सरकार द्वारा लाया गया है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

Samsung के Galaxy Smartphones समेत अब यूजर्स कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स भी घर बैठे मंगवा सकेंगे। कंपनी ने Swiggy Instamart के भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए घोषणा की है कि कंपनी के टैबलेट, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स समेत अन्य एक्सेसरीज भी अब ग्राहक घर बैठे मंगवा सकेंगे।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम या अन्य किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, जिसमें होटल सर्विस, गेस्ट हाउस सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस या अन्य कोई सर्विस शामिल है तो भारत सरकार ने ऑनलाइन स्कैम को लेकर सावधान किया है। कई फेक वेबसाइट, वॉट्सऐप अकाउंट, सोशल मीडिया पेज और लिंक के जरिए तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके पैसों की चोरी हो रही है।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।