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Amazon ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस Amazon Now को भारत के 100 शहरों तक विस्तार देने की घोषणा की है। कंपनी इस सर्विस के लिए 1,000 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स तैयार कर रही है, जिससे डिलीवरी समय कम किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रॉसरी, पर्सनल केयर, होम प्रोडक्ट्स और अन्य जरूरी सामान मिनटों में डिलीवर किए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक 16,000 से ज्यादा किसान भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाएगा। यह सर्विस अब मेट्रो के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी उपलब्ध होगी।

Elon Musk X प्लेटफॉर्म को 'सुपर ऐप' बनाने की दिशा में X Money नाम की नई पेमेंट और बैंकिंग सर्विस लाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर में peer-to-peer ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और AI बेस्ड खर्च ट्रैकिंग जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका मकसद यूजर्स को एक ही ऐप में फाइनेंशियल सर्विसेज देना बताया जा रहा है। हालांकि लॉन्च से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग जैसी चुनौतियां सामने हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि X खुद को बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर कितना स्थापित कर पाता है।

GST के लागू होने से विक्रेता और निर्माता को एक ही प्रोडक्ट पर सिर्फ एक टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।

GST पोर्टल जीएसटी से संबंधित सभी सर्विस प्रदान करता है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स पेमेंट, रिफंड और शिकायतों की जा सकती हैं। यह एक सिंगल विंडो है जो कि टैक्सपेयर, प्रोफेशनल और बिजनेसत समेत ग्राहकों के एक बड़े वर्ग के लिए जीएसटी सेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग GST अधिकारियों से संपर्क करने के साथ-साथ और रिकॉर्ड रखने में भी किया जाता है।

Sewa Mitra ऐप में एसी रिपेयर, आरओ सर्विस, पेस्ट कंट्रोल, क्लीनिंग और पेंटिंग समेत कई प्रकार की सर्विस प्रदान की जाती हैं। यह ऐप उन यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें तुरंत और बेहतर घरेलू सर्विस की जरूरत होती है। यह श्रमिकों को पंजीकरण करके सर्विस प्रदान करने की सुविधा देती है। इस ऐप को सरकार द्वारा लाया गया है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

Samsung के Galaxy Smartphones समेत अब यूजर्स कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स भी घर बैठे मंगवा सकेंगे। कंपनी ने Swiggy Instamart के भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए घोषणा की है कि कंपनी के टैबलेट, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स समेत अन्य एक्सेसरीज भी अब ग्राहक घर बैठे मंगवा सकेंगे।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम या अन्य किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, जिसमें होटल सर्विस, गेस्ट हाउस सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस या अन्य कोई सर्विस शामिल है तो भारत सरकार ने ऑनलाइन स्कैम को लेकर सावधान किया है। कई फेक वेबसाइट, वॉट्सऐप अकाउंट, सोशल मीडिया पेज और लिंक के जरिए तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके पैसों की चोरी हो रही है।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Ola और उबर के एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग में अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर्स के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

पिछले वर्ष जोमाटो के कुल रेवेन्यू में रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग सर्विसेज और इवेंट्स ऑर्गनाइजिंग और टिकटिंग यूनिट की हिस्सेदारी लगभग दो प्रतिशत की थी। हालांकि, यह कंपनी के तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट्स में शामिल है

डिजिटल रुपये का दायरा भी बढ़ रहा है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को पिछले वर्ष के अंत तक इसकी प्रति दिन 10 लाख ट्रांजैक्शंस का टारगेट पूरा करने में आसानी हुई है

हिंसा पर नियंत्रण करने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। इससे Twitter, Facebook और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स का एक्सेस लगभग बंद हो गया है

टेलीकॉम रेगुलेटर ने फरवरी में Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी टेलीकॉम कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर्स के इस्तेमाल से अपने नेटवर्क्स पर टेलीमार्केटिंग कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था