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सुप्रीम कोर्ट का ऑफ‍िशियल यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया है। चैनल पर XRP क्र‍िप्‍टोकरेंसी का ऐड दिखाई दे रहा था। ‘पेज मौजूद नहीं है’, ऐसा मैसेज शो हो रहा था। यूट्यूब चैनल पर कोर्ट सुनवाई को स्‍ट्रीम किया जाता है। हैकर्स ने चैनल पर अपलोड वीडियोज को भी प्राइवेट कर दिया। अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्र‍िया नहीं आई है। कोर्ट की आईटी टीम ने मामले से निपटने के लिए NIC से मदद मांगी है।

गैजेट्स 360 द्वारा देखे गए 10 पेज के दस्तावेज से पता चलता है कि कर्मचारी किसी भी गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस पर कोई भी इंटरनल, प्रतिबंधित, गोपनीय सरकारी डेटा या फाइलों को अपलोड-सेव नहीं करेंगे।

ई-पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा, जिसमें एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एंटीना बैक कवर में एक इनले के तौर पर एम्बेडेड होगा।

आयोग ने विभिन्न चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स (CPIOs), ई-गवर्नेंस डिविज़न (NeGD), मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) और NIC को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐप से संबंधित RIT आवेदन का स्पष्ट जवाब न देने के संबंध में कारण बताओ नोटिस ज़ारी किया है।