New Rules

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को लेकर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड में ऐसे प्लान्स देने होंगे और उनकी कीमत में प्रोपोर्शनल कमी करनी होगी। इसका मकसद उन यूजर्स को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल यह प्रस्ताव पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर कार्ड के लिए 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले हैं। पैन कार्ड आपके लेन-देन, बैंक, बिजनेस संबंधी कामों के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। अभी तक पैन कार्ड बनवाना एक सरल प्रक्रिया थी लेकिन 1 अप्रैल से यह बहुत आसान नहीं रह जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर बढ़ते फ्रॉड रोकने के लिए पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के नियमों में नए बदलाव किए हैं

नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से ATM नियमों में बदलाव होने जा रहा है। HDFC Bank ने UPI के जरिए कैश विड्रॉल को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि लिमिट पार करने पर 23 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा Jio Payments Bank ने QR कोड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। इन बदलावों का मकसद डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

UPI New Rules and Changes 2025: अगर आप भी दिन में कई बार UPI से बैलेंस चेक करने की आदत रखते हैं, तो अब जरा संभल जाइए। 1 अगस्त 2025 से देशभर में नए UPI नियम लागू हो चुके हैं, जो खासतौर से सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने और ट्रांजैक्शन को और भरोसेमंद बनाने के लिए लाए गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से मई में इन गाइडलाइंस को नोटिफाई किया गया था और सभी बैंकों, ऐप्स और PSPs को 31 जुलाई तक इन बदलावों को लागू करने का समय दिया गया था। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

X पर एक पोस्ट में US Embassy in India ने यह बताया है कि DS‑160 फॉर्म (जिसे अधिकतर नॉन‑इमिग्रेंट वीजा के लिए भरना पड़ता है) में पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया हैंडल (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok आदि) शामिल करना अनिवार्य है। एम्बेसी के मुताबिक, "Every U.S. visa adjudication is a national security decision," यानी वीजा दिया जा रहा है या नहीं यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है।

यूएस एम्बेसी इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस नए नियम के बारे में विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका अब वीजा अप्रूवल से पहले कैंडिडेट के ऑनलाइन बिहेवियर को भी चेक करेगा। खासकर पिछले पांच साल की सोशल मीडिया एक्टिविटी को स्कैन किया जाएगा। अगर कोई भी एंटी-अमेरिकन कमेंट, हिंसा से जुड़ी पोस्ट या संदिग्ध व्यवहार नजर आया, तो वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है।

IRCTC के Tatkal टिकट सिस्टम में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे इन नए नियमों का मकसद है - बॉट्स और टिकट एजेंट्स की मनमानी पर लगाम लगाना और आम यात्रियों को ज्यादा पारदर्शी सर्विस देना। Indian Railways अब Tatkal बुकिंग को AADHAAR लिंक्ड और OTP वेरिफाइड प्रोसेस बना रहा है। यानी अब टिकट बुक करने से पहले आपकी पहचान का पक्का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। शुरुआत में ये बदलाव सिर्फ Tatkal बुकिंग पर लागू होंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इसे रेगुलर बुकिंग सिस्टम में भी शामिल किया जाए।

सरकार एसी के तापमान पर स्टैंडर्ड लिमिट लगाने जा रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि भारत जल्द ही AC के तापमान के स्टैंडर्ड को लेकर एक प्रयोग करने वाला है। इस तरह के पहले प्रयोग में भारत AC के तापमान को 20°C से 28°C के बीच स्टैंडर्ड करने के लिए तैयारी कर रहा है।

UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI सर्विसेज को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। इन नियमों के तहत अब कुछ खास सर्विसेज़ पर लिमिट लगाई जाएगी ताकि सिस्टम पर ट्रैफिक का लोड कंट्रोल में रहे और पीक टाइम में नेटवर्क स्लो या फेल न हो। बदलाव खासतौर पर बैलेंस चेक और ऑटोपे ट्रांजैक्शन्स को लेकर हैं।

UPI यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 30 जून 2025 से जब भी यूजर्स UPI से किसी को पैसे भेजेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। यह बदलाव गलत ट्रांसफर और फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।