New Rules

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

कैब बुकिंग सर्विसेज में महिलाओं की सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। नई एग्रीगेटर पॉलिसी कहती है कि अब महिला यात्रियों के पास विकल्प होगा कि वे कैब में अन्य महिला यात्रियों के साथ यात्रा चुन सकती हैं। यानी सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से अब महिला यात्रियों के पास एक विकल्प होगा कि उन्हें पुरुष यात्रियों के साथ यात्रा करने पर बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

IndiGo ने Economy Class यात्रियों के लिए नया IndiGo Lite किराया लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं और कम किराया देना चाहते हैं। इस प्लान में 7kg तक का केबिन बैग और ऑटो-असाइन्ड सीट शामिल होगी, जबकि चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, मील और Fast Forward जैसी सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना होगा। इसकी बुकिंग 1 जुलाई से IndiGo की वेबसाइट, ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर पर शुरू होगी, जबकि इस किराए पर यात्रा 15 जुलाई से की जा सकेगी।

Gmail अकाउंट में मिलने वाला 15GB स्टोरेज अब नहीं मिलेगा। कंपनी ने Gmail यूजर्स को झटका देते हुए नया नियम लाने का फैसला किया है। नया Gmail अकाउंट बनाने पर यूजर को शुरुआती तौर पर 15GB फ्री स्टोरेज स्पेस दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। कंपनी ने घोषणा की है कि अब यूजर को 15GB फ्री स्टोरेज की बजाए केवल 5GB का फ्री स्टोरेज मिलेगा।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को लेकर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड में ऐसे प्लान्स देने होंगे और उनकी कीमत में प्रोपोर्शनल कमी करनी होगी। इसका मकसद उन यूजर्स को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल यह प्रस्ताव पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर कार्ड के लिए 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले हैं। पैन कार्ड आपके लेन-देन, बैंक, बिजनेस संबंधी कामों के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। अभी तक पैन कार्ड बनवाना एक सरल प्रक्रिया थी लेकिन 1 अप्रैल से यह बहुत आसान नहीं रह जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर बढ़ते फ्रॉड रोकने के लिए पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के नियमों में नए बदलाव किए हैं

नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से ATM नियमों में बदलाव होने जा रहा है। HDFC Bank ने UPI के जरिए कैश विड्रॉल को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि लिमिट पार करने पर 23 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा Jio Payments Bank ने QR कोड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। इन बदलावों का मकसद डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

UPI New Rules and Changes 2025: अगर आप भी दिन में कई बार UPI से बैलेंस चेक करने की आदत रखते हैं, तो अब जरा संभल जाइए। 1 अगस्त 2025 से देशभर में नए UPI नियम लागू हो चुके हैं, जो खासतौर से सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने और ट्रांजैक्शन को और भरोसेमंद बनाने के लिए लाए गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से मई में इन गाइडलाइंस को नोटिफाई किया गया था और सभी बैंकों, ऐप्स और PSPs को 31 जुलाई तक इन बदलावों को लागू करने का समय दिया गया था। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

X पर एक पोस्ट में US Embassy in India ने यह बताया है कि DS‑160 फॉर्म (जिसे अधिकतर नॉन‑इमिग्रेंट वीजा के लिए भरना पड़ता है) में पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया हैंडल (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok आदि) शामिल करना अनिवार्य है। एम्बेसी के मुताबिक, "Every U.S. visa adjudication is a national security decision," यानी वीजा दिया जा रहा है या नहीं यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है।

यूएस एम्बेसी इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस नए नियम के बारे में विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका अब वीजा अप्रूवल से पहले कैंडिडेट के ऑनलाइन बिहेवियर को भी चेक करेगा। खासकर पिछले पांच साल की सोशल मीडिया एक्टिविटी को स्कैन किया जाएगा। अगर कोई भी एंटी-अमेरिकन कमेंट, हिंसा से जुड़ी पोस्ट या संदिग्ध व्यवहार नजर आया, तो वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है।