New Rules

घरेलू LPG पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे। अब सस्ते सिलेंडर, यानी सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी होगा। 1 अक्टूबर से उन्हीं ग्राहकों को सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलेगा जिन्होंने अपने आधार कार्ड का बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) करवा लिया है।

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट से जुड़े नए MDR नियम लागू होने वाले हैं। इसके तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। हालांकि, यह चार्ज सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट और Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी MDR से छूट का प्रावधान जारी रहेगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल जैसी कुछ कैटेगरी में ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा।

सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (P2P) पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर करता है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी भुगतान नहीं देना होगा। इसके अलावा अधिकतर छोटे व्यपारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

UPI पेमेंट को लेकर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, यह ग्राहक से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। MDR मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में दिया जाएगा और ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के P2M पेमेंट और सभी Person-to-Person (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे। NPCI के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

Meta ने Instagram पर AI प्रोफाइल्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने प्रोफाइल की पहचान और पारदर्शिता को लेकर कंपनी गंभीर हो गई है। कंपनी का कहना है कि ऑडियंस को साफ-साफ पता चलना चाहिए कि प्रोफाइल में दिख रहा व्यक्ति रियल है या फिर AI से बनाया गया है।

PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव किया गया है। अब पात्र ई-स्कूटर और ई-बाइक पर 2,500 रुपये प्रति kWh का इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है। इससे पहले यह राशि 5,000 रुपये प्रति kWh और अधिकतम 10,000 रुपये थी। योजना का फायदा सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की ex-factory कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 2,767 करोड़ रुपये का फंड रखा है, जिससे अधिकतम 45,79,120 वाहनों को कवर किया जाएगा। योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 है।

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

WhatsApp भारत में कथित तौर पर यूजर्स से उनकी उम्र ऐप में जोड़ने को कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाने माने टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐप यूजर्स से उनकी उम्र को दर्ज करने के लिए कह रहा है।

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

कैब बुकिंग सर्विसेज में महिलाओं की सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। नई एग्रीगेटर पॉलिसी कहती है कि अब महिला यात्रियों के पास विकल्प होगा कि वे कैब में अन्य महिला यात्रियों के साथ यात्रा चुन सकती हैं। यानी सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से अब महिला यात्रियों के पास एक विकल्प होगा कि उन्हें पुरुष यात्रियों के साथ यात्रा करने पर बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

IndiGo ने Economy Class यात्रियों के लिए नया IndiGo Lite किराया लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं और कम किराया देना चाहते हैं। इस प्लान में 7kg तक का केबिन बैग और ऑटो-असाइन्ड सीट शामिल होगी, जबकि चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, मील और Fast Forward जैसी सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना होगा। इसकी बुकिंग 1 जुलाई से IndiGo की वेबसाइट, ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर पर शुरू होगी, जबकि इस किराए पर यात्रा 15 जुलाई से की जा सकेगी।

Gmail अकाउंट में मिलने वाला 15GB स्टोरेज अब नहीं मिलेगा। कंपनी ने Gmail यूजर्स को झटका देते हुए नया नियम लाने का फैसला किया है। नया Gmail अकाउंट बनाने पर यूजर को शुरुआती तौर पर 15GB फ्री स्टोरेज स्पेस दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। कंपनी ने घोषणा की है कि अब यूजर को 15GB फ्री स्टोरेज की बजाए केवल 5GB का फ्री स्टोरेज मिलेगा।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को लेकर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड में ऐसे प्लान्स देने होंगे और उनकी कीमत में प्रोपोर्शनल कमी करनी होगी। इसका मकसद उन यूजर्स को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल यह प्रस्ताव पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।