Meta India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित AI मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने Meta India के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर AI की मदद से एडिट किए गए वीडियो शेयर कर कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई। मामला Facebook और Instagram पर पोस्ट किए गए कंटेंट से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाए, कैसे फैलाए गए और क्या प्लेटफॉर्म के सुरक्षा उपाय ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए पर्याप्त थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, TRAI Meta और Google के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि WhatsApp और Google के इनबिल्ट फोन डायलर पर दर्ज स्पैम शिकायतों को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सिस्टम और DND पोर्टल से जोड़ा जा सके। प्रस्तावित सिस्टम के जरिए स्पैम कॉल और मैसेज भेजने वाले नंबरों की पहचान तेजी से हो सकेगी और उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जा सकेगी। फिलहाल इस योजना पर चर्चा जारी है और Meta, Google या TRAI की ओर से इसके लागू होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Meta का बिजनेस एजेंट बिजनेस को AI का उपयोग करके 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट देने में मदद करता है। यह असिस्टेंट कस्टमर के सवालों के जवाब दे सकता है, मर्चेंट के कैटलॉग से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, लीड्स को क्वालिफाई कर सकता है और सेल्स से संबंधित बातचीत में मदद कर सकता है। यह बातचीत की समरी, कस्टमर इनसाइट और मिस्ड इंटरेक्शन के अपडेट भी देता है।

WhatsApp के Username फीचर को लेकर भारत सरकार की ओर से उठाए गए सवालों के बीच Zoho ने अपने मैसेजिंग ऐप Arattai से Username आधारित अकाउंट फीचर हटाने का फैसला किया है। Zoho के को-फाउंडर Sridhar Vembu ने कहा कि यह कदम रेगुलेटरी बदलावों के अनुपालन के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने Username फीचर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन Meta, Telegram और Signal से साइबर फ्रॉड और सिक्योरिटी जोखिमों को लेकर जवाब मांगा गया है। WhatsApp का कहना है कि उसने Username फीचर के साथ कई सिक्योरिटी उपाय भी जोड़े हैं।

WhatsApp इस साल के आखिर तक Username फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले भारत सरकार इसके रोलआउट को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को चिंता है कि इस फीचर की मदद से फर्जी पहचान (Impersonation) और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून भी लाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि Username फीचर से मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत कम होगी, लेकिन इससे Name Squatting और फर्जी अकाउंट्स का जोखिम भी बढ़ सकता है।

Reliance Industries की 49वीं AGM से पहले कंपनी ने Meta के AI-इनेबल्ड डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। Reliance के मुताबिक, गुजरात का जामनगर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्याप्त पानी और Jio के फाइबर नेटवर्क की वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। Meta और Reliance जून में 168 मेगावाट क्षमता वाला AI Data Centre बनाने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा कर चुके हैं। यह प्रोजेक्ट अगले दो वर्षों में तैयार हो सकता है। AGM में कंपनी की AI स्ट्रैटेजी, डेटा सेंटर निवेश और Reliance Retail IPO को लेकर भी निवेशकों की नजर रहने वाली है।

Meta ने Reliance Industries के साथ साझेदारी में भारत का अपना पहला AI-इनेबल्ड डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। गुजरात के जामनगर में बनने वाली इस फैसेलिटी की शुरुआती क्षमता 168 मेगावाट होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक यह डेटा सेंटर Facebook, Instagram और WhatsApp समेत Meta के AI सिस्टम्स को सपोर्ट करेगा। Meta का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेटेड होगा और कूलिंग के लिए डीसैलिनेटेड समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 900 मेगावाट से ज्यादा क्लीन एनर्जी कैपेसिटी भी सुरक्षित की है।

Meta की 2026 Adversarial Threat Report में बताया गया है कि ऑनलाइन स्कैम अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और इनमें AI का बड़ा रोल है। स्कैमर्स अब फेक प्रोफाइल, डीपफेक और नेचुरल बातचीत के जरिए लोगों को आसानी से झांसा दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ठगी अब एक पूरी इंडस्ट्री की तरह काम कर रही है, जिसमें अलग-अलग स्टेज पर प्लानिंग की जाती है। साउथईस्ट एशिया से ऑपरेट होने वाले बड़े स्कैम नेटवर्क्स भारत समेत कई देशों को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा फेक रेंटल और फेक फ्यूनरल जैसे नए स्कैम भी सामने आए हैं।

WhatsApp भारत में SIM बाइंडिंग फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बदलाव DoT के नवंबर 2025 के निर्देश के तहत किया जा रहा है, जिसमें मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM आधारित लॉगइन वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही गई है। बीटा वर्जन में दिखे संकेतों के अनुसार WhatsApp समय समय पर यह जांच करेगा कि अकाउंट से जुड़ा SIM फोन में मौजूद है या नहीं। वेरिफिकेशन फेल होने पर ऐप एक्सेस सीमित हो सकता है, हालांकि चैट सुरक्षित रहेंगी।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Meta दाखिल की थी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश के करोड़ों निर्धन और अशिक्षित लोग इसे समझ सकते हैं?

Sarvam AI ने India AI Impact Summit में अपने पहले AI स्मार्टग्लास Sarvam Kaze की घोषणा की है। कंपनी के CEO Pratyush Kumar के मुताबिक यह डिवाइस मई 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसे भारत में डिजाइन व विकसित किया गया है। Sarvam का दावा है कि Kaze उसके इन हाउस AI मॉडल्स पर काम करेगा और यूजर की आवाज सुनने, समझने और जवाब देने में सक्षम होगा। कंपनी का उद्देश्य AI को स्क्रीन से बाहर निकालकर रोजमर्रा के अनुभव में शामिल करना है।

WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी और Competition Commission of India द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सरकार ने डेटा शेयरिंग को एक्सप्लॉइटेटिव बताया, जबकि Meta की ओर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

Facebook के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भारत को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके लिए फेसबुक की पैरंट कंपनी 'मेटा' (Meta) ने माफी मांग ली है। आईटी और कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

WhatsApp ने पिछले महीने भारत में 85 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया। Meta के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म लगातार संदिग्ध और रिपोर्ट किए जाने वाले अकाउंट्स को बैन करता है और अपनी खास रिपोर्ट में इसकी जानकारी शेयर करता है। WhatsApp ने बताया है कि उसने 16 लाख से अधिक अकाउंट्स को 'प्रोएक्टिवली' बैन किया है, जिसका मतलब है कि इन अकाउंट्स के लिए किसी यूजर की ओर से पॉलिसी के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलने से पहले ही इन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। इससे पहले अगस्त महीने में भी प्लेटफॉर्म ने 84.58 लाख से अधिक अकाउंट को बैन किया था।

तुलना के लिए बता दें कि ट्रैकर के मुताबिक, 2023 में 1,191 टेक कंपनियों द्वारा 263,180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था और 2022 में 1,064 टेक कंपनियों ने 165,269 लोगों की छटनी की थी।