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El Salvador के क्रिप्टो वॉलेट ने प्रोसेस की 5.2 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस

7 जुलाई 2022

Legal Payment - ख़बरें

ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने Bitcoin के जरिए पेमेंट पर जताई आशंका
क्रिप्टोकरेंसी | 25 मई 2022

उनका मानना है कि मार्केट कैप के लिहाज से इस सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के साथ कोई वैल्यू नहीं जुड़ी। पिछले कुछ सप्ताह में बिटकॉइन सहित क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट आई है और इससे इनवेस्टर्स को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है
क्रिप्टो को पेमेंट के विकल्प के तौर पर कानूनी दर्जा देगा रूस
क्रिप्टोकरेंसी | 19 मई 2022

इससे पहले सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग और ट्रेडिंग पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। रूस के लोग प्रति वर्ष लगभग 5 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं
LUNA और UST में भारी गिरावट के बाद Terra की लीगल टीम ने दिया इस्तीफा
क्रिप्टोकरेंसी | 19 मई 2022

क्रिप्टोकरेंसी का वर्जन स्टेबलकॉइन्स अपने मार्केट प्राइस को गोल्ड या सामान्य करेंसीज जैसे किसी रिजर्व एसेट से जोड़ने की कोशिश करते हैं
El Salvador में Bitcoin के इस्तेमाल की रफ्तार हुई थीमी
क्रिप्टोकरेंसी | 27 अप्रैल 2022

अल साल्वाडोर के लोगों को पिछले वर्ष Chivo वॉलेट को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 डॉलर के बिटकॉइन साइन-अप रिवॉर्ड के तौर पर दिए गए थे
Bitcoin को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बना Central African Republic
क्रिप्टोकरेंसी | 26 अप्रैल 2022

बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था जिसने सर्वसम्मति से बिल को पारित किया है। नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने और ऑथराइज्ड एंटिटीज के जरिए क्रिप्टो में टैक्स पेमेंट्स करने की अनुमति होगी
क्रिप्टोकरंसी का क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकताः वित्त राज्यमंत्री
क्रिप्टोकरेंसी | 14 फरवरी 2022

वर्चुअल करंसीज के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की पेमेंट्स पर 1 प्रतिशत TDS और ऐसे गिफ्ट को प्राप्त करने वाले पर टैक्स लगाने काबजट में प्रस्ताव दिया गया था। TDS के लिए लिमिट विशेष कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए एक वर्ष में 50,000 रुपये तक की होगी
Zimbabwe भी बढ़ रहा Bitcoin अपनाने की ओर, प्राइवेट कंपनियों से चल रही है बातचीत
क्रिप्टोकरेंसी | 9 नवंबर 2021

इस साल की शुरुआत में अल साल्वाडोर Bitcoin को लीगल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था।