ई-कॉमर्स साइट्स पर फ्लैश सेल्स का फायदा उठाने के लिए खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को अक्सर ऐसी एंटीटिज की ओर डायवर्ट किया जाता है जिन्हें ऑनलाइन रिटेलर की ओर से बढ़ावा दिया जाता है
सरकार ने सोमवार को कई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में ढील दी है। इनमें नागर विमानन, एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र, रक्षा तथा फार्मास्युटिकल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्वत: मंजूर मार्ग से और अधिक सीमा में निवेश की छूट दी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा हाल में पेश की गई नई ई-कॉमर्स पॉलिसी के बाद से ऐसे कयास लगाए जाते रहे हैं कि अब ई-कॉमर्स रिटेल साइट अविश्वसनीय छूट वाले सेल आयोजित नहीं कर पाएंगी। लेकिन इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इन कयासों को खारिज कर दिया है।
सरकार ने ऑनलाइन खुदरा बाजार मंच (ई-कॉमर्स) के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। सरकार का मकसद देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है।