इस योजना के तहत EV खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ई-वाउचर लाएगी। EV खरीदने पर इस योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए ई-वाउचर जेनरेट किया जाएगा। PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
बीते हफ्ते ही उद्योग मंत्री अगुस गुमीवांग कार्तसस्मिता ने कहा था कि देश में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 80 मिलियन इंडोनेशियाई रुपिया (करीब 4.24 लाख रुपये) की सब्सिडी मिलेगी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देगी
Hyundai Kona Electric और MG ZS EV को इस अर्ली बर्ड बेनिफिट्स ऑफर से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की FAME II पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस पॉलिसी के अनुसार, कार की कीमत 15 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।