UPI ट्रांजैक्शंस में PhonePe की हिस्सेदारी 48.3 प्रतिशत और Google Pay की 37.6 प्रतिशत की है। RBI की ओर से बंदिशें लगाने के बाद Paytm Payments Bank का मार्केट शेयर घटा है
इससे श्रीलंका और मॉरीशस की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए UPI सर्विस उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ने वाला बताया है
डिजिटल रुपये का दायरा भी बढ़ रहा है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को पिछले वर्ष के अंत तक इसकी प्रति दिन 10 लाख ट्रांजैक्शंस का टारगेट पूरा करने में आसानी हुई है
पिछले वर्ष होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्रिप्टो और मेटावर्स से जुड़े रिस्क को डायनामाइट के विस्फोट जैसा खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक साझा स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है
पिछले महीने कुछ बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने एंप्लॉयी बेनेफिट स्कीम्स से जुड़ी रकम को एंप्लॉयीज के CBDC वॉलेट्स में ट्रांसफर किया था। इससे ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ी हैं
FIU के डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ऐसी एंटिटीज के URLs को ब्लॉक करने के लिए कहा है कि जो PMLA के प्रावधानों का पालन किए बिना देश में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं
सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं
सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं
पिछले कुछ दिनों में देश में वॉट्सऐप यूजर्स को इंटरनेशनल स्पैम कॉल्स मिल रही हैं। बहुत से यूजर्स ने इसे लेकर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत की थी
पाकिस्तान में हाल घड़ी मचे बवाल के बीच एक और रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 2022 में पाकिस्तान इंटरनेट उपलब्धता और डिजिटल गवर्नेंस के मामले में विश्व में सबसे पिछड़ा देश रहा है।
डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में आधार एनेबल्ड डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और पहचान की पुष्टि के लिए e-KYC का बड़ा योगदान है
पिछले वर्ष लागू किए गए कड़े IT रूल्स के तहत, 50 लाख यूजर्स से अधिक वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रत्येक महीने कम्प्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है
केंद्र सरकार लोगों को सशक्त बनाने के एक जरिए के तौर पर इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना चाहती है