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1 जनवरी से बदल जाएगा सिम कार्ड खरीदने का नियम, आपको भी जानना चाहिए नया आदेश! पढ़ें

New SIM Card Rules 2024 : इस बदलाव का मकसद प्रक्रिया को सहज करना, टेलिकॉम कंपनियों की लागत को घटाना और सिम कार्ड इशू करने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है।

1 जनवरी से बदल जाएगा सिम कार्ड खरीदने का नियम, आपको भी जानना चाहिए नया आदेश! पढ़ें

इसका फायदा ग्राहकों और कंपनियों दोनों को होगा।

ख़ास बातें
  • सिम कार्ड खरीदने से जुड़े नियम में बदलाव
  • 1 जनवरी से नए नियम के साथ खरीद पाएंगे सिम
  • सिर्फ डिजिटल KYC की जरूरत होगी
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New SIM Card Rules 2024 : नया साल नए बदलाव लेकर आता है। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अभी आपको नया सिम खरीदना हो तो कागजी फॉर्म भरना होता है, फोटो देनी होती है और आईडी व अड्रेस प्रूफ के भी हार्ड डॉक्‍युमेंट देने होते हैं। ये चीजें अब पुरानी हो जाएंगी क्‍योंकि 1 जनवरी से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC की जरूरत होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने यह ऐलान किया है। इस बदलाव का मकसद प्रक्रिया को सहज करना, टेलिकॉम कंपनियों की लागत को घटाना और सिम कार्ड इशू करने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। 

टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नया रूल कहता है कि 1 जनवरी से सिम कार्ड खरीदने पर सिर्फ ई-केवाईसी किया जाएगा। इसका फायदा ग्राहकों और कंपनियों दोनों को होगा। ग्राहकों को फ‍िजिकल डॉक्‍युमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, जबकि टेलिकॉम कंपनियों को वेरिफ‍िकेशन पर जो खर्च करना पड़ता है, उसमें कमी आएगी। 

रिपोर्टों के अनुसार, नए नियम इसी साल घोषित कर दिए गए थे, लेकिन उन्‍हें लागू करने में देर हुई। नय नियम यह भी कहते हैं कि सिम कार्ड के वेंडरों का वेरिफ‍िकेशन किया जाना भी जरूरी है यानी अब हर कोई सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। टेलीकॉम कंपनियों को उनकी फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स समेत पीओएस एजेंटों का रजिस्‍ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कंपनियों को निश्चित समय दिया गया है। 

बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का जियो समेत एयरटेल और वोडा-आइडिया ने वेलकम किया है। उनके खुश होने की सबसे बड़ी वजह फ‍िजिकल केवाईसी में आने वाले खर्च में कमी है। यही नहीं, सरकार को सिम कार्ड धोखाधड़ी मामलों की जांच में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सिम कार्ड धोखाधड़ी के जरिए हजारों लोगों को लाखों रुपये की चपत लगती है। टेलिकॉम कंपनियां भी इस मामले को उठाती रही हैं।  
 

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