Apple का भारत में iPhone का प्रोडक्शन बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का टारगेट

अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी Apple ने अपने iPhone के कुल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का टारगेट बनाया है। कंपनी के लिए यह आंकड़ा अभी लगभग सात प्रतिशत का है। एपल ने कुछ वर्ष पहले अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Wistron के जरिए देश में आईफोन की असेंबलिंग शुरू की थी। 

कंपनी की योजना के बारे में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर Piyush Goyal ने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा, "एपल सफलता की एक अन्य कहानी है। इससे भारत एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। कंपनी पहले ही देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का 5-7 प्रतिशत रखती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कंपनी का टारगेट इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। इसने भारत में बने नए मॉडल्स को लॉन्च किया है।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि एपल कब तक इस टारगेट को पूरा कर सकती है। 

इस बारे में एपल को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। एपल के लिए भारत में विस्ट्रॉन के अलावा Foxconn भी आईफोन की असेंबलिंग करती है। फॉक्सकॉन की योजना अगले दो वर्षों में देश में अपनी फैक्टरी में वर्कफोर्स को बढ़ाकर चौगुना करने की है। एपल के लिए चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हालांकि, पिछले वर्ष कोरोना के कारण लगी पाबंदियों और अन्य मुश्किलों के कारण एपल की मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने चीन से अपने प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा शिफ्ट करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। 

एपल ने पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत से 2.5 अरब डॉलर से अधिक के iPhones का एक्सपोर्ट किया है। यह पिछले वर्ष कंपनी के भारत से कुल एक्सपोर्ट का लगभग दोगुना है। इससे एपल के चीन में मुश्किलों के कारण अपने डिवाइसेज के प्रोडक्शन को शिफ्ट करने में तेजी लाने का संकेत मिल रहा है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले नौ महीनों में Foxconn और Wistron प्रत्येक ने देश से एक अरब डॉलर से अधिक के डिवाइसेज का एक्सपोर्ट किया है। दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू वाली कंपनी एपल ने पिछले वर्ष भारत में अपनी नई आईफोन सीरीज के कुछ मॉडल्स की असेंबलिंग शुरू की थी। केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत पिछले वर्ष के अंत में दो कंपनियों Foxconn और Padget Electronics के लिए इंसेंटिव की स्वीकृति दी है। इन दोनों कंपनियों को क्रमशः 357.17 करोड़ रुपये और 58.29 करोड़ रुपये के इंसेंटिव मिलेंगे। 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)