Twitter पर ब्लू टिक के लिए यूजर्स को हर महीने चुकाने पड़ सकते हैं 20 डॉलर

मस्क ने ट्विटर को लगभग 44 अरब डॉलर में खरीदा है। बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में शामिल टेस्ला के अलावा मस्क स्पेस रॉकेट बनाने वाली SpaceX के भी चीफ एग्जिक्यूटिव हैं

Twitter पर ब्लू टिक के लिए यूजर्स को हर महीने चुकाने पड़ सकते हैं 20 डॉलर

मस्क ने ट्विटर को लगभग 44 अरब डॉलर में खरीदा है

ख़ास बातें
  • ट्विटर पर यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए प्रति माह फीस चुकानी पड़ सकती है
  • Twitter Blue को जल्द एक नए पेड सब्सक्रिप्शन में बदला जा सकता है
  • भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसा जा रहा है
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माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter को दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति Elon Musk के खरीदने के बाद यूजर्स के लिए पेमेंट वाले सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू किए जा सकते हैं। ऐसी अटकल है कि ट्विटर पर यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए भी प्रति माह फीस चुकानी पड़ सकती है। मस्क ने ट्विटर को लगभग 44 अरब डॉलर में खरीदा है। बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में शामिल टेस्ला के अलावा मस्क स्पेस रॉकेट बनाने वाली SpaceX के भी चीफ एग्जिक्यूटिव हैं। 

ट्विटर को खरीदने की डील पूरी करने के बाद मस्क ने इसके CEO और CFO के साथ ही कुछ अन्य सीनियर एग्जिक्यूटिव्स को भी कंपनी से बाहर कर दिया था। ट्विटर की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का दावा है कि Twitter Blue को जल्द एक नए पेड सब्सक्रिप्शन में बदला जा सकता है। यह सर्विस अभी वैकल्पिक है और इसका प्राइस 4.99 डॉलर का है। ऐसा बताया जा रहा है कि नई Twitter Blue सर्विस की कॉस्ट प्रति माह लगभग 19.99 डॉलर की होगी। इसके अलावा पहले से वेरिफाइड यूजर्स को इस सर्विस को लेने के लिए लगभग तीन महीने दिए जाएंगे। अगर वे पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो उनका ब्लू टिक छिन सकता है। 

मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल हासिल करने के बाद कंपनी के CEO, पराग अग्रवाल, CFO नेड सेगल, जनरल काउंसल सीन एडगेट और लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी हेड विजया गड्डे को कंपनी से बाहर कर दिया है। ट्विटर के लिए एक बड़ी समस्या मॉनेटाइजिंग की रही है। मस्क इसका समाधान करना चाहते हैं और उनके कुछ आइडिया के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर को प्रतिबंधित और गलत जानकारी वाले कंटेंट को रोकने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र सरकार IT रूल्स में संशोधन कर रही है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में ऑपरेट कर रहे Facebook और Twitter जैसे प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों का पालन करने के साथ ही यूजर्स के संवैधानिक अधिकारियों का ध्यान रखना होगा। नए रूल्स में अपीलेट कमिटी बनाने का प्रावधान है, जो कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने से जुड़े निवेदनों पर बड़ी टेक कंपनियों के फैसलों को रद्द कर सकती है। सोशल मीडिया कंपनियों पर कंटेंट को लेकर लापरवाही बरतने या शिकायतों का जल्द समाधान नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। 

 
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ये भी पढ़े: Tesla, Rules, Elon Musk, Payment, Service, Verification, Twitter, Users, SpaceX, Cost
आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

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