RuPay क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं लगेगा चार्ज

लगभग चार वर्ष पहले शुरू किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड को सभी बड़े बैंक रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए जारी कर रहे हैं

RuPay क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं लगेगा चार्ज

UPI कस्टमर्स के सेविंग्स या करंट एकाउंट्स से डेबिट कार्ड्स के जरिए लिंक होता है

ख़ास बातें
  • इस कैटेगरी में आने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए MDR नहीं लगेगा
  • MDR वह कॉस्ट होती है जिसका भुगतान मर्चेंट की ओर से बैंक को किया जाता है
  • RuPay क्रेडिट कार्ड को लगभग चार वर्ष पहले शुरू किया गया था
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RuPay क्रेडिट कार्ड पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़ी 2,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लगभग चार वर्ष पहले शुरू किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड को सभी बड़े बैंक रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए जारी कर रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से जारी सर्कुलर में चार्ज नहीं लगने की जानकारी दी गई है।

NPCI ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) के निर्देश के अनुसार RuPay क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शंस पर चार्ज नहीं लगेगा। इस कैटेगरी में आने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए निल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। MDR वह कॉस्ट होती है जिसका भुगतान मर्चेंट की ओर से बैंक को उनके कस्टमर्स से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट लेने के लिए दिया जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ट्रांजैक्शंस की रकम के प्रतिशत में होता है। RBI के डिप्टी गवर्नर T Rabi Sankar ने हाल ही में कहा था कि UPI को क्रेडिट कार्ड्स से लिंक करने का उद्देश्य कस्टमर्स को पेमेंट के अधिक विकल्प देना है। UPI कस्टमर्स के सेविंग्स या करंट एकाउंट्स से डेबिट कार्ड्स के जरिए लिंक होता है। 

हाल ही में  मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और RBI ने इंटरनेट सर्च कंपनी Google को गैर कानूनी लेंडिंग ऐप्स का इस्तेमाल रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने के लिए कहा था। गूगल को इन ऐप्स पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद RBI ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज के लिए कड़े नियम बनाने को कहा था। 

इसका उद्देश्य बॉरोअर्स को जालसाजी से सुरक्षित करना था। गूगल ने फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप्स के लिए अपनी स्टोर डिवेलपर प्रोग्राम पॉलिसी में बदलाव किया है। इसमें पर्सनल लोन ऐप्स के लिए अतिरिक्त शर्तें शामिल हैं। गैर कानूनी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार और RBI ने गूगल से स्क्रूटनी बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए कहा है कि केवल रेगुलेटर से स्वीकृति वाले लोन ऐप्स ही गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। इसके साथ ही गूगल का इन ऐप्स के वेबसाइट्स और डाउनलोड के अन्य जरियों से डिस्ट्रीब्यूशन को भी कम करने का निर्देश दिया गया है।   
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आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

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