जिला आयोग ने मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 50,000 रुपये का आदेश दिया था, लेकिन राज्य आयोग ने राशि को आधा कर दिया।
राज्य आयोग ने 2.5 लाख जुर्माने की राशि को आधा कर दिया था
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