अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मेकर Tesla के चीफ एग्जिक्यूटिव, Elon Musk ने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से कुछ एग्जिक्यूटिव्स की छंटनी की है। इस महीने की शुरुआत में भी टेस्ला से वर्कफोर्स में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती हुई थी। हाल ही में मस्क ने कहा था कि कंपनी को दोबारा ऑर्गनाइज करने की जरूरत है।
The Information की एक
रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने
टेस्ला के सीनियर मैनेजमेंट में कटौती करने के साथ ही सैंकड़ों वर्कर्स की छंटनी करने का फैसला किया है। इस वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट घटकर लगभग 1.13 अरब डॉलर का रहा था। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 2.51 अरब डॉलर का था। मस्क की ओर से कंपनी के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स को भेजी गई एक ईमेल में टेस्ला के सुपरचार्जर ग्रुप की सीनियर डायरेक्टर, Rebecca Tinucci और न्यू प्रोडक्ट के हेड, Daniel Ho के टेस्ला को छोड़ने की जानकारी दी है।
चीन के विजिट से लौटे मस्क ने कहा, "हमारा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट में दबदबा होगा।" हाल ही में कंपनी ने अमेरिका में अपने कुछ मॉडल्स के प्राइसेज को 2,000 डॉलर तक घटाया था। पहली तिमाही में टेस्ला की डिलीवरी लगभग 8.5 प्रतिशत घटी है। हाल ही में मस्क ने भारत का अपना विजिट टाल दिया था। इस विजिट में उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी मीटिंग होनी थी। भारत में बिजनेस शुरू करने की घोषणा के लिए मस्क का 21 अप्रैल को आने का कार्यक्रम था। बिलिनेयर मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया था, "टेस्ला में काम का अधिक बोझ होने के कारण भारत का विजिट टालना पड़ रहा है लेकिन मैं मौजूदा वर्ष में इस विजिट का इंतजार कर रहा हूं।"
टेस्ला के अलावा मस्क अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी Starlink के लिए भी देश में बिजनेस शुरू करने की अनुमति मांग रहे हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा था कि केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को इस वर्ष की तीसरी तिमाही तक यह अनुमति मिलने का आश्वासन दिया है।प्रधानमंत्री मोदी और मस्क की पिछले वर्ष जून में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी। टेस्ला ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इम्पोर्ट टैक्स लगाने के लिए लॉबीइंग की थी। पिछले महीने केंद्र सरकार ने नई EV पॉलिसी की घोषणा की थी जिसमें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने पर कुछ मॉडल्स पर इम्पोर्ट टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।