देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जल्द ही नई EV पॉलिसी की घोषणा की जा सकती है। इस पॉलिसी में इम्पोर्टेड EV पर टैक्स में छूट के लिए चार्जिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने वाले फंड की लिमिट तय की जा सकती है। अमेरिकी EV मेकर Tesla की भारत में जल्द बिजनेस शुरू करने की योजना है।
पिछले वर्ष एक EV पॉलिसी जारी की गई थी। इसमें टेस्ला जैसी EV कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स पर लगभग 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था। हालांकि, इसके साथ यह शर्त थी कि कम टैक्स का फायदा उठाने वाले EV मेकर्स को एक फैक्टरी लगाने में न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करना होगा।
इस EV पॉलिसी में बदलाव कर कम टैक्स के फायदे के लिए चार्जिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को
EV मेकर के कुल इनवेस्टमेंट के लगभग पांच प्रतिशत पर सीमित किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि केंद्र सरकार का यह फैसला मैन्युफैक्चरिंग को प्रायरिटी देने के लिए हो सकता है। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने टिप्पणी के लिए भेजी गई ईमेल का उत्तर नहीं दिया। नई EV पॉलिसी में कार मेकर्स के लिए कारोबार शुरू करने के दूसरे वर्ष के अंदर टर्नओवर को 2,500 करोड़ रुपये करने की शर्त हो सकती है। इसके साथ ही सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी में और कमी कर सकती है।
नई EV पॉलिसी की घोषणा मार्च के मध्य में की जा सकती है। इसके लिए मिले आवेदनों को अगले कुछ महीनों में मंजूरी दी जा सकती है। बिलिनेयर Elon Musk की अगुवाई वाली
टेस्ला भारत में इम्पोर्ट के लिए शुरुआत में जर्मनी के बर्लिन में अपनी गीगाफैक्टरी पर निर्भर कर सकती है। इसके बाद कंपनी देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अमेरिका के दौरे के दौरान मस्क के साथ भी मीटिंग की थी। हाल ही में Bloomberg की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि टेस्ला की योजना शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करने की है। यह पता नहीं चला है कि देश में टेस्ला के कौन से मॉडल लाए जाएंगे। टेस्ला के पास अमेरिका, चीन और जर्मनी में फैक्टरियां हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के हिस्से के तौर पर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इम्पोर्ट पर टैरिफ को घटाया जा सकता है।