इंडोनेशिया में सरकार वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर तेजी से बढ़ने के लिए भरसर प्रयास कर रही है, जिसकी शुरुआत निर्माताओं और ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ी सब्सिडी स्कीम जारी करने की तैयारी के साथ हो रही है। हाल ही में देश में एक वरिष्ठ मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार देश में कारखानों वाली फर्मों द्वारा बनाए गए ईवी के लिए 80 मिलियन इंडोनेशियाई रुपिया की छूट देने की योजना बना रही है और अब एक अन्य मंत्री ने अगले साल के बजट से करोड़ों रुपये की रकम EVs की सब्सिडी के लिए आवंटित करने की बात कही है।
इंडोनेशिया के मुख्य अर्थशास्त्र मंत्री, एयरलांगगा हार्टर्टो ने बुधवार को एक समाचार सम्मेलन में जानकारी (Via
TOI) दी कि इंडोनेशिया इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अगले साल के बजट से 5 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपिया (करीब 2,260 करोड़ रुपये) आवंटित कर सकता है। हालांकि,
सब्सिडी की डिटेल्स अभी भी पर्दे के पीछे रखी गई हैं।
बता दें कि बीते हफ्ते ही उद्योग मंत्री अगुस गुमीवांग कार्तसस्मिता ने
कहा था कि देश में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 80 मिलियन इंडोनेशियाई रुपिया (करीब 4.24 लाख रुपये) की सब्सिडी मिलेगी। केवल फुली
इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, बल्कि यह स्कीम हाइब्रिड कारों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर भी लागू हो सकती है। सरकार लागत को कवर करने के लिए रिटेलर्स को सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
लेटेस्ट घोषणा में सब्सिडी में इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री पर सब्सिडी देने पर विचार किए जाने की बात भी कही गई है।
रिपोर्ट बताती है कि समाचार सम्मेलन में कहा, (अनुवादित) "हमें उम्मीद है कि इन प्रोत्साहनों के साथ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और
इलेक्ट्रिक कार उद्योग बढ़ेगा।"
वहीं, एयरलांगगा ने कहा कि इंडोनेशिया 2025 में कुल कार बिक्री का 20% ईवी होने का लक्ष्य रखता है।