Google के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार, मार्केट में दबदबे का गलत फायदा उठाने का आरोप

पिछले वर्ष कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल को कॉम्पिटिशन विरोधी कारोबारी तरीके इस्तेमाल करने का दोषी पाया था

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 20 मई 2023 16:31 IST
ख़ास बातें
  • गूगल को कॉम्पिटिशन विरोधी कारोबारी तरीके इस्तेमाल करने का दोषी पाया था
  • पिछले वर्ष कंपनी पर लगभग 16.1 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था
  • केंद्र सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को अनदेखा नहीं किया जाएगा

कंपनी के खिलाफ स्टार्टअप्स ने अधिक कमीशन लेने की शिकायत की थी

 टेक्नोलॉजी कंपनी Google को भारत के मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने गूगल को चलाने वाली अमेरिकी कंपनी Alphabet के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। पिछले वर्ष कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल को कॉम्पिटिशन विरोधी कारोबारी तरीके इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। 

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Rajeev Chandrasekhar ने Reuters को दिए इंटरव्यू में बताया कि इस तरह के मामले गंभीर हैं और इससे केंद्र सरकार चिंतित है और गूगल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उनका कहना था, "हमने इस पर विचार किया है। आप आगामी सप्ताहों में इसका नतीजा देखेंगे। निश्चित तौर पर हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे।" हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि इस मामले में किस प्रकार की नीतिगत या रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है। चंद्रशेखर ने कहा, "यह चिंताजनक है, न केवल हमारे लिए, बल्कि देश में पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए।" गूगल ने इस बारे में टिप्पणी के लिए भेजे गए निवेदन का उत्तर नहीं दिया। यह पूछने पर कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर गूगल से बात की है, चंद्रशेखर का कहना था, "किसी बातचीत की जरूरत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने निष्कर्ष दिया है।" 

देश में 60 करोड़ स्मार्टफोन्स में से लगभग 97 प्रतिशत एंड्रॉयड पर चलते हैं। यूरोप में लगभग 55 करोड़ स्मार्टफोन्स के लिए यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत का है। CCI ने Alphabet पर एंड्रॉयड के मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में लगभग 16.1 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था। CCI ने कंपनी को अपने एंड्रॉयड सिस्टम की मार्केटिंग के तरीके में बदलाव करने को भी कहा था। CCI ने कंपनी को निर्देश दिया था कि उसे ऐप डिवेलपर्स पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए जो अनुचित या भेदभाव वाली है। 

हाल ही में शार्क टैंक इंडिया के जज और कारोबारी Anupam Mittal ने गूगल के बिलिंग सिस्टम को "गैर कानूनी" बताते हुए हुए इसे चलाने वाली Alphabet को 'डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी' करार दिया था। उन्होंने कहा था कि गूगल ने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही मित्तल ने उम्मीद जताई थी कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ध्यान देगा। 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

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Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी ...और भी

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