क्रिप्टोकरेंसीज को बड़ा खतरा मानता है RBI, दोबारा उठाई बैन करने की मांग

इस महीने देश में डिजिटल रुपये का रिटेल ट्रायल शुरू किया गया है। यह ट्रायल चार बड़े शहरों - दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगा

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 21 दिसंबर 2022 15:39 IST
ख़ास बातें
  • RBI का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसीज के साथ कोई वैल्यू नहीं जुड़ी है
  • यह मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए रिस्क है
  • इस महीने देश में डिजिटल रुपये का रिटेल ट्रायल शुरू किया गया है

इससे पहले भी RBI की ओर से क्रिप्टो पर बैन लगाने की मांग की जा चुकी है

पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो मार्केट में गिरावट से इनवेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेतावनी दी है कि अगले वित्तीय संकट प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज से आएगा। RBI ने एक बार भी क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन लगाने की मांग की है। RBI के गवर्नर Shaktikanta Das ने बुधवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसीज के साथ कोई वैल्यू नहीं जुड़ी और यह मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए रिस्क है। 

इससे पहले भी RBI की ओर से क्रिप्टो पर बैन लगाने की मांग की जा चुकी है। इस महीने देश में डिजिटल रुपये का रिटेल ट्रायल शुरू किया गया है। यह ट्रायल चार बड़े शहरों - दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगा। इसके पूरा होने के बाद यह तय होगा कि क्या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) प्रति दिन की खरीदारियों के लिए एक एफिशिएंट जरिया है या नहीं। इस ट्रायल में हिस्सा लेने वाले बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल हैं। इससे ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट में कमी होने की संभावना है। दुनिया के उन चुनिंदा सेंट्रल बैंकों में RBI शामिल है जिन्होंने CBDC प्रोजेक्ट शुरू किया है। 

देश में डीमॉनेटाइशन होने के बाद UPI पेमेंट्स में तेजी से ग्रोथ हुई है। इसका फायदा डिजिटल रुपये को भी मिल सकता है। CBDC एक ब्लॉकचेन पर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन होता है, जिस पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है। यह क्रिप्टोकरेंसी की तरह काम करता है लेकिन क्रिप्टोकरेंसीज की तरह CBDC में वोलैटिलिटी और अन्य रिस्क नहीं होते। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से CBDC को लॉन्च करने की घोषणा की थी। 

रिटेल सेगमेंट में ट्रायल के लिए CBDC को एक डिजिटल वॉलेट में दिया जाएगा। यह वॉलेट स्मार्टफोन और PC के साथ कम्पैटिबल होगा। हालांकि, RBI ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि CBDC ट्रांजैक्शंस किस हद तक अज्ञात होंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक विशेष लिमिट तक पहचान के किसी सरकारी प्रमाण के बिना कैश ट्रांजैक्शंस की अनुमति दी है। यह रूल CBDC ट्रांजैक्शंस पर भी लागू हो सकता है। हालांकि, बैंकर्स ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंका जताई है। उनका कहना है कि इसमें इंटरनेट-बेस्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरह फायदे नहीं दिख रहे हैं। 

 
 

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ये भी पढ़े: Digital, Security, RBI, Transactions, Market, Crypto, Risk, Economy, UPI, Government, CBDC, Payment

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