सरकार ने संसद में बताया, Bitcoin को करेंसी का दर्जा देने का प्रस्‍ताव नहीं

सत्र के पहले दिन क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है।

विज्ञापन
गैजेट्स 360 स्टाफ, अपडेटेड: 29 नवंबर 2021 17:17 IST
ख़ास बातें
  • संसद का सत्र शुरू होते ही क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं
  • सरकार का यह भी कहना है कि वह बिटकॉइन ट्रांजैक्‍शन का डेटा नहीं जुटाती
  • आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी के प्रस्‍ताव की भी दी गई जानकारी

सरकार के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए।

बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक (cryptocurrency bill) लाने जा रही है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो गया है और क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर सरकार ने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। सत्र के पहले दिन क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली है? 

वित्त मंत्री की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब देते हुए इनकार किया गया। जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है? इसपर भी वित्‍त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया और बताया कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती। 

सत्र के दौरान सरकार की ओर से एक और अहम प्रस्‍ताव की जानकारी दी गई। एक लिखित बयान में बताया गया कि सरकार को अक्‍टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिजिटल करेंसी को लेकर एक अहम प्रस्‍ताव मिला था। सरकार के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए। इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार की ओर जानकारी दी गई है कि आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का प्रस्ताव रखा था। CBDC- मुख्‍य रूप से ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप हैं। यानी यह डिजिटल रुपया ही हैं।

बीते दिनों ही यह खबर आई थी क‍ि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर बिल लाने जा रही है, जिसमें कुछ अपवादों के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्‍टोकरेंसीज पर बैन लगाने की तैयारी है। बिल को लेकर सामने आए ऑफ‍िशियल डॉक्‍युमेंट में कहा गया है कि यह बिल 'कुछ अपवादों' के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात करता है। हालांकि डॉक्‍युमेंट में इस बात पर कोई स्‍पष्‍टता नहीं है कि सरकार किन अपवादों की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही यह खबर भी आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी का अगले वित्‍त वर्ष की पहली तिमाही में पायलट लॉन्च किया जा सकता है।

 
 

ये भी पढ़ेंभारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ...और भी

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Poco Pad M1 में होगी 8 जीबी रैम, 12000mAh बैटरी, लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशंस लीक!
#ताज़ा ख़बरें
  1. 40 इंच बड़ा TV Rs 13 हजार से भी सस्ता! Amazon पर नहीं देखा होगा ऐसा ऑफर, जानें डिटेल
  2. 24 हजार रुपये सस्ता मिल रहा 16GB रैम, 100W चार्जिंग वाला OnePlus फ्लैगशिप फोन!
  3. 20 हजार mAh का पावर बैंक Baseus ने किया लॉन्च, 100W फास्ट चार्जिंग से लैस, जानें कीमत
  4. स्लो हो गया स्मार्टफोन? इन स्टेप्स से मिनटों में होगा फास्ट
  5. स्लो लैपटॉप हो जाएगा सुपरफास्ट! अपनाएं ये आसान स्टेप्स
  6. Tesla के अमेरिकी EV में नहीं होगा चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल
  7. Vivo X300 सीरीज अगले महीने होगी भारत में लॉन्च, 200 मेगापिक्सल का कैमरा
  8. Poco Pad M1 में होगी 8 जीबी रैम, 12000mAh बैटरी, लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशंस लीक!
  9. एलन मस्क की कंपनी में जॉब! xAI में इंजीनियर्स की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई
  10. 12 महीने तक 200 Mbps फास्ट इंटरनेट, Free OTT के साथ Excitel दे रही सबसे गजब प्लान
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.