सरकार ने संसद में बताया, Bitcoin को करेंसी का दर्जा देने का प्रस्‍ताव नहीं

सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है? इसपर भी वित्‍त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया

सरकार ने संसद में बताया, Bitcoin को करेंसी का दर्जा देने का प्रस्‍ताव नहीं

सरकार के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए।

ख़ास बातें
  • संसद का सत्र शुरू होते ही क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं
  • सरकार का यह भी कहना है कि वह बिटकॉइन ट्रांजैक्‍शन का डेटा नहीं जुटाती
  • आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी के प्रस्‍ताव की भी दी गई जानकारी
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बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक (cryptocurrency bill) लाने जा रही है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो गया है और क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर सरकार ने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। सत्र के पहले दिन क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली है? 

वित्त मंत्री की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब देते हुए इनकार किया गया। जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है? इसपर भी वित्‍त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया और बताया कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती। 

सत्र के दौरान सरकार की ओर से एक और अहम प्रस्‍ताव की जानकारी दी गई। एक लिखित बयान में बताया गया कि सरकार को अक्‍टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिजिटल करेंसी को लेकर एक अहम प्रस्‍ताव मिला था। सरकार के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए। इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार की ओर जानकारी दी गई है कि आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का प्रस्ताव रखा था। CBDC- मुख्‍य रूप से ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप हैं। यानी यह डिजिटल रुपया ही हैं।

बीते दिनों ही यह खबर आई थी क‍ि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर बिल लाने जा रही है, जिसमें कुछ अपवादों के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्‍टोकरेंसीज पर बैन लगाने की तैयारी है। बिल को लेकर सामने आए ऑफ‍िशियल डॉक्‍युमेंट में कहा गया है कि यह बिल 'कुछ अपवादों' के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात करता है। हालांकि डॉक्‍युमेंट में इस बात पर कोई स्‍पष्‍टता नहीं है कि सरकार किन अपवादों की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही यह खबर भी आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी का अगले वित्‍त वर्ष की पहली तिमाही में पायलट लॉन्च किया जा सकता है।

 

भारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

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