Rural

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Project Ganga लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत Digital Service Providers (DSPs) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाने, 8,000 से 10,000 DSPs तैयार करने और एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है। पहले चरण में यह परियोजना 21 जिलों में शुरू होगी। इसके तहत डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

मेघालय सरकार ने Starlink के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए MoU साइन किया है। Conrad K Sangma के मुताबिक इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारना है। इस पहल से स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, जून 2026 तक देश के सभी ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क की सुविधा पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी और करोड़ों यूजर्स को बेहतर डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। हाल के महीनों में BSNL ने भी अपने 4G नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया है और देशभर में करीब एक लाख 4G साइट्स लाइव हो चुकी हैं। सरकार का फोकस स्वदेशी टेक्नोलॉजी और चीनी इक्विपमेंट से दूरी बनाने पर भी है।

भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर जिले से करीब 18 किमी दूर स्थित वधमना गांव में चल रही है। इस आंगनवाड़ी में छोटे-छोटे बच्चे चॉक या स्लेट तक सीमित रहने के बजाय मेटा के वर्चुअल रिएलिटी (VR) हेडसेट, एआई सपोर्टेड इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और अन्य इंटरैक्टिव डिजिटल कॉन्टेंट की मदद से कविताएं, गीत और शुरुआती कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।

Renault Kiger पर 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और इतना ही एक्सचेंज बेनेफिट मिलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त लॉयल्टी बेनेफिट भी है

केंद्र सरकार ने लगभग दो वर्ष पहले बिना कवरेज वाले गांवों में 4G मोबाइल सर्विसेज के लिए 26,316 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए USOF से फंडिंग दी जा रही है

सर्वे में लगभग 10 प्रतिशत लोगों ने ATM कार्ड से जुड़ा फ्रॉड होने, 10 प्रतिशत ने बैंक एकाउंट से जुड़ा फ्रॉड होने और 16 प्रतिशत ने अन्य प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी दी है