New Upi Rules

UPI New Rules and Changes 2025: अगर आप भी दिन में कई बार UPI से बैलेंस चेक करने की आदत रखते हैं, तो अब जरा संभल जाइए। 1 अगस्त 2025 से देशभर में नए UPI नियम लागू हो चुके हैं, जो खासतौर से सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने और ट्रांजैक्शन को और भरोसेमंद बनाने के लिए लाए गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से मई में इन गाइडलाइंस को नोटिफाई किया गया था और सभी बैंकों, ऐप्स और PSPs को 31 जुलाई तक इन बदलावों को लागू करने का समय दिया गया था। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI सर्विसेज को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। इन नियमों के तहत अब कुछ खास सर्विसेज़ पर लिमिट लगाई जाएगी ताकि सिस्टम पर ट्रैफिक का लोड कंट्रोल में रहे और पीक टाइम में नेटवर्क स्लो या फेल न हो। बदलाव खासतौर पर बैलेंस चेक और ऑटोपे ट्रांजैक्शन्स को लेकर हैं।

UPI यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 30 जून 2025 से जब भी यूजर्स UPI से किसी को पैसे भेजेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। यह बदलाव गलत ट्रांसफर और फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए, हर बार जब कोई यूजर किसी अन्य यूजर को, जिसके साथ उन्होंने पहले लेनदेन नहीं किया है, 2,000 से अधिक का पहला भुगतान करेगा, तो चार घंटे की समय सीमा लागू होगी।