Net Neutrality

Bharti Airtel की नई प्रायोरिटी नेटवर्क सर्विस को लेकर सरकार और TRAI जांच कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेगुलेटर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टपेड यूजर्स को नेटवर्क प्राथमिकता देने से नेट न्यूट्रैलिटी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। Airtel ने हाल ही में 5G network slicing तकनीक के जरिए पोस्टपेड ग्राहकों के लिए प्रायोरिटी नेटवर्क एक्सपीरियंस शुरू किया है। कंपनी का दावा है कि इससे ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद नेटवर्क मिलेगा। वहीं अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि क्या इससे प्रीपेड यूजर्स की सर्विस क्वालिटी प्रभावित हो सकती है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नेट निरपेक्षता (नेट न्यूट्रैलिटी) के पक्ष में अपनी बहु-प्रतीक्षित सिफारिशें जारी कर दी हैं। ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नेट न्यूट्रैलिटी के 'मुख्य सिद्धांत' यानी इंटरनेट एक खुला मंच पर कायम रहना चाहिए और किसी तरह के पक्षपात वाले करार नहीं करना चाहिए।

दूरसंचार नियामक ट्राई अगले एक-दो महीने में नेट निरपेक्षता के संबंध में अपने विचार को अंतिम रूप दे सकता है।

इंटरनेट पर न्यूट्रैलिटी को लेकर चर्चा तो कई दिनों से चल रही थी पर यह सुर्खियों में तब आया जब ट्राई में मोबाइल ऑपरेटरों के दबाव में इंटरनेट कंटेंट पर चार्ज लगाने पर इंटरनेट यूजर्स से फीडबैक मांगा।