यह मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रिटेरिएट (NSCS) के संज्ञान में लाया गया है, जो विश्वसनीय टेलीकॉम पोर्टल को मैनेज करता है और अनुमति-योग्य टेलिकॉम उपकरणों को मंजूरी देता है।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति ने टेलिकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी थी।
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