5G को लेकर Jio, Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी, वोडाफोन आइडिया के ग्राहक होंगे निराश!

भारत में इस साल 5G नेटवर्क की शुरुआत हो सकती है, जिसके लिए तमाम टेलिकॉम कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इस बीच सोमवार को जारी बोफा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जियो (Reliance Jio) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) पूरे देश में 5G स्पेक्ट्रम खरीदने की स्थिति में हैं, लेकिन वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) की बोली को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक विशेल सर्किल में 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली ना लगाने वाली किसी भी टेलिकॉम कंपनी के लिए मौजूदा 4G बैंड पर 5G सर्विस दे पाना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि मौजूदा नेटवर्क पहले ही पूरी क्षमता पर चल रहे हैं। इस वजह से खाली स्पेक्ट्रम सीमित रह गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंचे रिजर्व प्राइस की वजह से कोई भी नया टेलिकॉम ऑपरेटर 5G स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी में बोली लगाने से बचेगा। सिर्फ बड़ी कंपनियां जैसे- रिलायंस और एयरटेल ही देशभर में 5G स्पेक्ट्रम खरीदने की स्थिति में हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि वोडाफोन-आइडिया 5G के लिए किस तरह से फंड लाएगा। 

बोफा के रिसर्च विश्लेषकों का मानना है कि वोडाफोन-आइडिया (VIL) के मैनेजमेंट ने टॉप सर्किलों पर फोकस किया है। वह अपने प्रमुख 3G और 4G सर्किलों में चुनिंदा बोली लगा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G के बाद VIL और ज्‍यादा कमजोर होगा, क्‍योंकि उसके पास पैन इंडिया लेवल पर 5G स्‍पेक्‍ट्रम नहीं होगा। इस मामले में वोडा-आइडिया की तरफ से फ‍िलहाल कुछ नहीं कहा गया है। 

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि नीलामी में ऑपरेटरों की दिलचस्पी 3.5 GHz में हो सकती है, क्योंकि यह 5G के लिए प्राइमरी बैंड है। वहीं 700 MHz की ज्‍यादा कीमत को देखते हुए इसे लिमिटेड रेस्‍पॉन्‍स मिल सकता है। उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में होगी। देश में 5G सर्विसेज के अगस्त-सितंबर तक आने की उम्मीद है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को फाइनल अप्रूवल के लिए इस हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास ले जाए जाने की संभावना है।

बोफा सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि स्टैंडअलोन 5G के डिप्‍लॉयमेंट में जियो सबसे आक्रामक रहेगी और बाकी प्‍लेयर्स को अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी। रिपोर्ट कहती है कि सरकार, ई और वी बैंड के आवंटन और नीलामी पर भी विचार कर सकती है। इससे टियर 2 और 3 शहरों को फायदा मिलेगा। वहीं, टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा के मेगा ऑक्‍शन प्‍लान की सिफारिश की है।