पिछले कुछ वर्षों में देश में मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ी है। बहुत सी ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्टरियां शुरू की हैं। इनमें एपल और सैमसंग जैसी इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री Rajeev Chandrasekhar ने बताया है कि देश में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स में से 97 प्रतिशत से अधिक मेड इन इंडिया हैं।
उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में
कहा, "कुछ वर्ष पहले तक देश में बिकने वाले 92 प्रतिशत से अधिक मोबाइल फोन्स इम्पोर्टेड होते थे। यह स्थिति बदल गई है और अब देश में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन्स में से 97 प्रतिशत से अधिक मेड भारत में बने हैं। देश से 12 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है।"
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट और डेटा प्रोटेक्शन मूलभूत अधिकार हैं और डेटा प्रोटेक्शन बिल में इन अधिकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल अगले वर्ष फरवरी में होने वाले संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने लगभग दो महीने पहले पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया था और कहा था कि इसके स्थान पर एक विस्तृत लीगल फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर सेगमेंट में काफी प्रगति की है। इस सेगमेंट में स्थिति मजबूत करने के लिए एक योजना पर कार्य किया जा रहा है।
इस महीने की शुरुआत में लॉन्च की गई 5G सर्विसेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी है। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने बताया था कि इस टेक्नोलॉजी को कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया गया और यह देश का प्रोडक्ट है। उनका कहना था कि अन्य देशों को भारत 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकता है। Sitharaman ने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में कहा था, "यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है कि हमने देश में जिस 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है वह पूरी तरह स्वदेशी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया गया है।" उन्होंने बताया कि इस डिवेलप करने वाली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि 2024 तक यह देश के अधिकतर हिस्से में पहुंच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को लेकर देश की उपलब्धि पर गर्व किया जा सकता है।