सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया से बुरी खबर आ रही है, क्योंकि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अब उपयोग नहीं कर पाएंगे।
बच्चों में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है।
Photo Credit: Unsplash/Vitaly Gariev
सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया से बुरी खबर आ रही है, क्योंकि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। यानी कि अब इससे कम उम्र के बच्चे 10 दिसंबर, 2025 से लागू होने वाले नियम के साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार है जब नाबालिग यूजर्स को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जा रहा है। आइए नाबालिग युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर लगने वाले प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में नए नियमों के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कानून का पालन करने के लिए सख्त आयु वेरिफिकेशन लागू करना जरूरी है, अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि अधिकतम 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बदलाव को लागू करने की जिम्मेदारी माता-पिता या बच्चों की नहीं बल्कि कंपनियों की है। इसके जरिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए परिवारों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पॉलिसी को प्रभावशाली बताया है। साथ ही कहा है कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने का काम करेगी। इसके साथ ही साइबर अटैक और खराब कंटेंट के उपयोग से बढ़ने वाली चिंताओं को दूर करते हुए आस्ट्रेलिया के युवाओं के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार होगा प्रभावी तारीख नजदीक आने के साथ-साथ सोशल मीडिया कंपनियां अनुपालन उपायों को लागू करने की तैयारी कर रही हैं। इस पॉलिसी से ऑस्ट्रेलिया को नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग के सामाजिक प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी।
कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप पैटर्न और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से होने वाले जोखिमों को कम करता है। कई स्टडी में भी पता चला है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से युवा यूजर्स में चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया उपयोग के लिए उम्र की सीमा तय करके सरकार बाल कल्याण को प्राथमिकता दे सकती हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बातचीत को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां भी रहेंगी जैसे कि यूजर्स VPN या गलत जानकारी के जरिए प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।
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