Sahyog पोर्टल से सरकार दे रही कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश, सबसे ज्यादा WhatsApp पर हुई कार्रवाई

भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को 2,300 से ज्यादा ब्लॉकिंग के आदेश जारी किए। गृह मंत्रालय के Sahyog पोर्टल से जुड़े आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोजाना करीबन 6 कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश मिले। रिपोर्ट्स से पता चला है कि सरकार ने वॉट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को सबसे अधिक ब्लॉकिंग के आदेश दिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, RTI के जरिए प्राप्त जानकारी से पता चला है कि इस अवधि में Sahyog के संचालन का पहला पूरा वर्ष दर्शाया गया है। इससे पहली बार यह साफ होता है कि कैसे यह पोर्टल भारत के बढ़ते ऑनलाइन सेंसरशिप फ्रेमवर्क में तेजी से एक सेंट्रल स्तर का टूल बना है। इन आदेशों में ऑनलाइन लिंक होते हैं, जिनमें आपत्तिजनक या गैरकानूनी पोस्ट या अकाउंट शामिल होते हैं।

क्या है Sahyog पोर्टल?

Sahyog पोर्टल को बीते साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। यह सरकारी एजेंसियों के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी किए जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सहयोग पोर्टल से पहले एजेंसियों को हर प्लेटफॉर्म को अलग-अलग ईमेल भेजने पड़ते थे। इस पोर्टल का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ-साथ 7 केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी करते हैं। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में X ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर Sahyog को सेंसरशिप पोर्टल बताया था। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के आंकड़ों के अनुसार, एक साल में कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए 2,312 आदेश जारी किए गए। इन 2,312 आदेशों में से 78 प्रतिशत से ज्यादा आदेश सिर्फ Meta की सर्विस को भेजे गए थे। वॉट्सऐप को कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए 1,392 आदेश मिले, जबकि फेसबुक को 255 और इंस्टाग्राम को 169 आदेश मिले। उसके बाद यूट्यूब को कंटेंट ब्लॉक करने के लिए 176 आदेशों प्राप्त हुए। इसके अलावा सरकार ने टेलीग्राम को 123, गूगल को 93, एप्पल को 43 और अमेजन को 23 ब्लॉकिंग का आदेश दिए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, स्नैपचैट और 11 अन्य प्लेटफार्म्स को कुल मिलाकर 38 आदेश मिले। आपको बता दें कि प्रत्येक आदेश कई लिंक या अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।