पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे पाकिस्तान में स्थिति लगातार खराब हो रही है। इस वजह से पाकिस्तान की सरकार ने खर्च घटाने के कई उपाय किए हैं। इनमें हवाई यात्राओं पर रोक और लग्जरी कारों का इस्तेमाल नहीं करना शामिल है। पाकिस्तानी सरकार ने सभी मंत्रियों और सरकारी कार्यालयों को खर्च को 15 प्रतिशत घटाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार के मंत्री लग्जरी कारें लौटाने को तैयार नहीं है।
Dawn समाचार पत्र की
रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में बहुत से मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी पिछले महीने शुरू किए गए सरकार के खर्च घटाने के अभियान के बावजूद SUV और लग्जरी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि कैबिनेट मंत्रियों में से आधे से ज्यादा ने सरकार की ओर से दिए गए लग्जरी व्हीकल्स को नहीं लौटाया है। कैबिनेट मंत्रियों को दिए गए 30 लग्जरी व्हीकल्स में से केवल 14 को ही वापस किया गया है और बाकी के 16 व्हीकल्स का अभी भी मंत्रियों के पास हैं। सरकार की इस पॉलिसी से वरिष्ठ जज भी नाखुश हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कैबिनेट डिविजन को तीन दिनों के अंदर लग्जरी कारों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा सिक्योरिटी व्हीकल्स का इस्तेमाल भी बंद करने को कहा गया था। SUV और लग्जरी व्हीकल्स में अन्य कारों की तुलना में फ्यूल की अधिक खपत होती है। इसके अलावा इन व्हीकल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी होती है। इस वजह से पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक संकट के कारण ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया था।
इस महीने की शुरुआत में ऑटोमोबाइल कंपनी
Honda ने पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद करने की घोषणा की थी। कंपनी के पाकिस्तान में ज्वाइंट वेंचर Honda Atlas Cars Pakistan ने बताया है कि करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक घटने और बजट में अधिक टैक्स लगाने के कारण उसने 9-31 मार्च तक प्लांट को बंद रखने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा था कि उसकी सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट आई है और इस वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने बताया था, "पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक स्थिति के चलते सरकार ने कड़े उपाय किए हैं। इनमें लेटर ऑफ क्रेडिट और कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन किट्स के इम्पोर्ट पर रोक लगाना शामिल है। इससे कंपनी की सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट आई है।"