इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए सुबह, दिन और शाम में चुकानी होगी अलग-अलग कीमतें

चार्जिंग टैरिफ पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर होगा। पीक टाइम में बिजली की दरें सबसे ज्यादा रखी जाएगी और पीक हॉवर ज्यादातर शाम के समय को माना जाता है।

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नितेश पपनोई, अपडेटेड: 4 मई 2021 14:39 IST
ख़ास बातें
  • उर्जा मंत्रालय ने अपने ड्राफ्ट में नए प्रावधान जारी किए हैं
  • सुबह, दिन और शाम के हिसाब से लोगों के चुकाने पड़ सकती हैं अलग कीमतें
  • पब्लिक और प्राइवेट एग्रीगेटर्स डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रखेंगे रेट

भारत में पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में उछाल देखने को मिला है

इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) चार्जिंग के लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशन का नया टैरिफ मॉडल पेश किया है। नया मॉडल एक समान नहीं है, बल्कि इसे समय के हिसाब से बांटा गया है। यदि आप भी नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) ने चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ मॉडल के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। नए मॉडल में आपको चार्जिंग के लिए सुबह, दोपहर और शाम में अलग-अलग कीमत चुकानी होगी। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा कीमत शाम के समय में होगी।

सोमवार को उर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) ने सभी राज्यों और SERC (स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) के लिए प्रैस ड्राफ्ट के जरिए चार्जिंग स्टेशन के लिए नए टैरिफ मॉडल से संबंधित कुछ नए प्रावधान जारी किए। नए ड्राफ्ट के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन पर वसूला जाने वाला टैरिफ पूरे दिन एक समान नहीं होगा, बल्कि इसे समय के अनुसार बांटा जाएगा।

Moneycontrol की रिपोर्ट में बताया गया है कि चार्जिंग टैरिफ पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर होगा। पीक टाइम में बिजली की दरें सबसे ज्यादा रखी जाएगी और पीक हॉवर ज्यादातर शाम के समय को माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि सुबह या दिन के समय टैरिफ कम हो। यदि ऐसा होता है, तो आपको इस दौरान अपनी गाड़ी को चार्ज करना सबसे सस्ता पड़ेगा।

रिपोर्ट कहती है कि पब्लिक और निजी चार्जिंग स्टेशन के लिए दरें अलग-अलग होंगी। रेगुलेटर दरें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुद तय करेंगे। इसके अलावा एग्रीगेटर ओपन मार्केट से रिन्यूएबल एनर्जी को भी खरीद पाएंगे। हालांकि, यह अभी से लागू नहीं होगा। रिपोर्ट कहती है कि इस प्रस्ताव पर अभी मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डर की राय मांगी है।
 

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