गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने पिछले साल ऐसी वेबसाइटों की पहचान करते हुए उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश की थी।
इन वेबसाइटों का मकसद देश को लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था।
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