सेमीकंडक्टर्स में बड़ी ताकत बनेगा भारत, NXP करेगी 8,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट

पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। भारत में केंद्र सरकार ने इस सेगमेंट को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। हाल ही में सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर्स से जुड़ा एक एग्रीमेंट किया गया था। नीदरलैंड की कंपनी NXP Semiconductors ने देश में अपने रिसर्च एंड डिवेलपमेंट (R&D) को दोगुना करने के लिए एक अरब डॉलर से अधिक (लगभग 8,400 करोड़ रुपये) का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी है। 

NXP Semiconductors के CEO, Kurt Sievers ने बताया, "देश में हमारी R&D की कोशिशों को अगले कुछ वर्षों में दोगुना किया जाएगा। इसके लिए एक अरब डॉलर से अधिक का इनवेस्टमेंट होगा।" उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव सेक्टर और अन्य इंडस्ट्रीज के साथ कंपनी की बातचीत चल रही है। देश में NXP Semiconductors के पास चार डिजाइन सेंटर हैं। इनमें लगभग 3,000 वर्कर्स कार्य करते हैं। AMD और Nvidia जैसी बड़ी कंपनियों ने भी देश में रिसर्च और डिजाइन सेंटर्स बनाए हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक लगभग 63 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने Semicon कॉन्फ्रेंस में कहा था, "इस इंडस्ट्री के लिए चिप डिजाइनिंग टैलेंट में भारत की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह बढ़ रही है। देश में इंजीनियर्स, टेक्निशियंस और R&D एक्सपर्ट्स की वर्कफोर्स तैयार की जा रही है।" इस वर्ष फरवरी में सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दी थी। इनमें लगभग 15 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट किया जाएगा। 

पिछले सप्ताह बड़े बिजनेस ग्रुप में शामिल अडानी ग्रुप और इजरायल की Tower Semiconductor ने महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए टाई-अप किया था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट किया जाएगा।  देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य देश को सेमीकंडक्टर में बड़ी ताकत बनाने का है। महाराष्ट्र में लगने वाले इस सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआती कैपेसिटी 40,000 वेफर्स की होगी। अडानी ग्रुप की यह एक नए सेगमेंट में एंट्री होगी। अडानी ग्रुप की मौजूदगी पोर्ट्स और ट्रांसमिशन जैसे बिजनेस में है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव के कारण सेमीकंडक्टर्स के सेगमेंट में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसका फायदा भारत, सिंगापुर और मलेशिया को मिलने की संभावना है। 




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