सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स से हटा दी कस्टम ड्यूटी, अब स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी बनाने की लागत होगी कम

केंद्र सरकार ने भारत में स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स जैसे कि स्मार्टवॉच और स्मार्टबैंड और स्मार्ट टीवी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) हटने से ये डिवाइसेज सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चर्स को बढ़ावा देने और पार्ट्स इंपोर्ट को किफायती बनाने के लिए यह कदम उठाया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इस कदम से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और लागत कम होने की उम्मीद है। अब मोबाइल फोन के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल के लिए डिस्प्ले और लिथियम-आयन सेल जैसे अहम पार्ट्स पर असर पड़ेगा। भारत सरकार के इस फैसले से Apple और Xiaomi जैसी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने हालिया वर्षों में भारत में अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन का विस्तार किया है।

मार्च, 2029 तक जारी रहेगी छूट

• सरकार ने स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ खास पार्ट्स पर मौजूदा 7.5% और 5% इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है।
• बेसिक कस्टम ड्यूटी में मिलने वाली छूट मार्च, 2028 तक लागू रहेगी।
• सरकार इस कदम के देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के प्रोडक्श को तेज करना चाहती है और लागत को घटाना चाहती है।

स्मार्टफोन और लैपटॉप हो सकते हैं सस्ते
किसी स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी में डिस्प्ले असेंबली और लीथियम आयन सेल काफी अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में बेसिक कस्टम ड्यूटी के हटने से कंपनियों की लागत कम होगी। जिसके बाद कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों को भी दे सकती हैं, क्योंकि भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें कम हो सकती हैं।

बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है
बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) भारत में विदेश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगने वाला एक टैक्स है। यह टैक्स देश में आने वाले प्रोडक्ट की असेसिबल वैल्यू यानी कि सामान की कीमत + किराया + इंश्योरेंस के एक निश्चित प्रतिशत के तौर पर लिया जाता है। ये टैक्स सामान के प्रकार, उसके एचएसएन (HS) कोड और सामान किस देश से आ रहा है इस पर निर्भर करता है।