Google ने प्ले स्टोर से हटाए 2,500 से ज्यादा लोन ऐप्स

इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने वसूली और उत्पीड़न की शिकायतों के बाद बेटिंग और लोन्स से जुड़ी 230 से अधिक चाइनीज ऐप्स को बैन किया था

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 19 दिसंबर 2023 23:08 IST
ख़ास बातें
  • इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने बहुत से लेंडिंग ऐप्स पर बैन लगाया था
  • इनमें कुछ भारतीय फर्मों के ऐप्स भी थे
  • इन ऐप्स के खिलाफ अवैध वसूली और लोगों के उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली थी

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोन ऐप्स से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं

बड़ी इंटरनेट कंपनियों में शामिल Google ने अपने प्ले स्टोर से 2,500 से ज्यादा फ्रॉड लोन ऐप्स हटाए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने वसूली और उत्पीड़न की शिकायतों के बाद बेटिंग और लोन्स से जुड़ी 230 से अधिक चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोन ऐप्स से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। 

फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच 2,500 से अधिक जाली लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐसे ऐप्स की लिस्ट दी थी जो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही सीतारमण ने बताया कि गैर कानूनी लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार की RBI और अन्य इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है। सीतारमण के अनुसार, "गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच 3,500 से 4,000 लोन और लेंडिंग ऐप्स का रिव्यू किया था। इनमें से 2,500 से ज्यादा जाली लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया गया है।" 

उन्होंने कहा कि RBI की ओर से तैयार की गई कानूनी तौर पर चल रहे लोन ऐप्स की लिस्ट को सरकार और गूगल को दिया गया है। कंपनी ने लोन और लेंडिंग ऐप्स को लेकर अपनी प्ले स्टोर की पॉलिसी को भी अपडेट किया है और देश में लेंडिंग ऐप्स के लिए कड़ी शर्तें लागू की हैं। कुछ महीने गूगल ने बताया था कि उसने देश में 3,500 से ज्‍यादा लोन ऐप्‍स के खिलाफ ऐक्‍शन लिया है। ये ऐप्स प्‍ले स्‍टोर की पॉलिसी का उल्‍लंघन कर रहे थे। 

इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने बहुत से लेंडिंग ऐप्स पर बैन लगाया था। इनमें कुछ भारतीय फर्मों के ऐप्स भी थे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नोटिस के बाद इन ऐप्स के साथ ही इनकी वेबसाइट्स को भी हटा दिया गया था। सरकार ने संसद में बताया था कि RBI ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर गैर अधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स पर नियंत्रण करने के लिए कहा है। इन ऐप्स के खिलाफ अवैध वसूली और लोगों के उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली थी। ये ऐप्स लोगों को कम रकम के लोन देकर उस पर भारी ब्याज वसूलते हैं। 
 

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ये भी पढ़े: Loan, Google, Lending, China, Market, Demand, Law, Guidelines, Internet, RBI, Government, Apps

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