कार से इलेक्ट्रिक बाइक पर स्विच करने पर सरकार दे रही 4000 यूरो

इस पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी कारों को इलेक्ट्रिक बाइक के साथ स्विच करते हैं, उन्हें यह सब्सिडी मिलेगी।

कार से इलेक्ट्रिक बाइक पर स्विच करने पर सरकार दे रही 4000 यूरो

इस स्कीम को पिछले साल की शुरुआत में शुरू किया गया था

ख़ास बातें
  • फ्रांस में फ्यूल कार से इलेक्ट्रिक बाइक पर स्विच करने पर मिलेगी सब्सिडी
  • लो एमिशन वाले क्षेत्रों में कम आय वाले घरों में रहने वाले होंगे योग्य
  • सब्सिडी के तहत 4,000 यूरो (करीब 3.18 लाख रुपये) मिलेंगे
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फ्रांस सरकार अपने नागरिकों को फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को त्यागते हुए इलेक्ट्रिक बाइक की ओर बढ़ने के लिए सब्सिडी के तौर पर €4,000 (करीब 3.18 लाख रुपये) दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब्सिडी कोई नई स्कीम है। देश में नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक अपनाने के लिए पहले से सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब इस सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है।

The Times के अनुसार, फ्रांस में फ्यूल-पावर्ड व्हीकल्स के बदले इलेक्ट्रिक बाइक अपनाने वाले लोगों को 4,000 यूरो की सब्सिडी मिलेगी। निश्चित तौर पर, इस सब्सिडी से ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक ऑप्शन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और सरकार की मंशा भी यही है। फ्यूल-पावर्ड गाड़ियों को पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है और सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से इस समस्या का हल निकल सकता है। 

इस पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी कारों को इलेक्ट्रिक बाइक के साथ स्विच करते हैं, उन्हें यह सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, यह सब्सिडी उन वाहन मालिकों को मिलेगी, जो कम उत्सर्जन वाले शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले घरों में रहते हैं। पारंपरिक और नॉन-मोटर बाइक भी सब्सिडी के पात्र होंगे। उच्च आय वाले फ्रांसीसी नागरिक कम सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जैसा कि हमने बताया कि यह स्कीम नई नहीं है। इस स्कीम को पिछले साल की शुरुआत में शुरू किया गया था, और रिपोर्ट के अनुसार, सब्सिडी को हाल ही में बढ़ाया गया था, जब अधिकारियों ने निर्धारित किया कि नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे बाइक-प्रेमी प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए और अधिक जोर लगाने की आवश्यकता है।

कथित तौर पर फ्रांस सरकार का कहना है कि 2024 तक देश के 9 प्रतिशत लोग साइकिल की ओर रुख करेंगे, जो आज के 3 प्रतिशत से अधिक है। इस क्षेत्र में नीदरलैंड का प्रभुत्व है, जिसमें 27 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी है।

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