ई-कॉमर्स कंपनियां आज से शुरू कर सकती हैं हर इलाके में हर सामान की डिलिवरी

COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगे लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। अब लॉकडाउन 4.0 सोमवार 18 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। हालांकि, लॉकडाउन का यह नया चरण नए रूपरंग व दिशा-निर्देशों के साथ ज़ारी किया गया है, जिसमें कई राहतें शामिल हैं। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल, अब-तक रेड ज़ोन में ऑनलाइन डिलीवरी बंद थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सोमवार यानी आज 18 मई से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर से चालू कर सकती हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वह अपने आंकलन के आधार पर निर्णय लें कि वह अपने राज्य में किन सेवाओं को शुरू करना चाहती हैं और किन सेवाओं को प्रतिबंधित करना चाहती हैं। तो ऐसे में अभी ई-कॉमर्स कंपनियों को राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों का इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दें, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो गया है, वहीं आज से शुरू हुए चौथे चरण के लॉकडाउन को भारत सरकार ने कई राहतों के साथ पेश किया है। गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की इजाज़त दे दी है। सरकार ने इस लॉकडाउन में उन सभी गतिविधियों को भी अनुमति प्रदान कर दी है, जिन्हें अब-तक के लॉकडाउन में प्रतिबंधित किया गया था। इनमें ई-कॉमर्स वेबसाइट की डिलीवरी भी शामिल थी, जिसमें यह ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी केवल ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन इलाकों में ही कर सकती थीं। रेड ज़ोन इलाकों में गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी करना प्रतिबंधित था। लेकिन अब माना जा रहा है कि ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के बाद रेड ज़ोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर पाएंगी। खैर इस मामले में अभी राज्य सरकार के दिशा-निर्देश आने बाकि हैं।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देश आने से पहले ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। इस मामले में Paytm Mall के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड ज़ोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलीवरी करने में मदद मिलेगी। वहीं Snapdeal के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।