डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट और पेंशन जैसी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

विज्ञापन
Bhasha, अपडेटेड: 12 मई 2016 17:20 IST
सरकार ने बुधवार को कहा कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन जारी किए जा सकें।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम डिजिटल डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ बना रहे हैं। इसके तहत डिजिटल इंडिया के पांच स्तंभों में ई-क्रांति के प्रमुख विषय हैं जिसके माध्यम से सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादन पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ई-क्रांति का मकसद सरकार के स्तर पर नागरिकों के लिए सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए कार्यक्षमता, पारदर्शिता और व्यवहार्यता के साथ सेवाओं की लागत की वहनीयता पर जोर दिया गया है। ई-क्रांति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं को लिया गया है जिनमें से 13 केंद्र, 17 राज्य और 14 समन्वित से संबंधित हैं। इनमें से 25 मिशन मोड परियोजनाओं के तहत 222 सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा एक जनवरी 2016 से 192 ई-लेनदेन की सूचना प्राप्त हुई। प्रसाद ने कहा कि इसके जरिए आनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आयकर, पासपोर्ट, आब्रजन, कोर बैंकिंग, पेंशन शिकायत निपटारा, अदालत, पुलिस, भुगतान सेवाएं, लाइसेंस, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कृषि, नगरपालिका, भूमि रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि हम डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं। बजट में भी छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ सौ करोड़ लोगों का आधार पंजीकरण हुआ है। इसके जरिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण व सेवाओं के जरिए 21 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है।
Advertisement

ऑप्टिक केबल फाइबर (ओएफसी) से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की केंद्र सरकार की पहल का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 1.99 लाख साझा सेवा केंद्रों को परिचालन में लाया गया है। केंद्र में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1.40 लाख किलोमीटर ओएफसी पाइप लाइन बिछाई गई है और 1.12 लाख किलोमीट ऑप्टिक फाइबर बिछाई जा चुकी है जो 50,465 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण दूरसंचार घनत्व 50.09 फीसद हो गया है और स्पेक्ट्रम साझा करने, कारोबार व उदारीकरण के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: , Digital India, IT, India, Information Technology, Internet, e Pension
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Samsung Galaxy S26 Ultra की 36 लाख यूनिट्स की हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी को ज्यादा डिमांड की उम्मीद
  2. iQOO 15R जल्द होगा भारत में लॉन्च, 7,600mAh की होगी बैटरी
  3. ऐप चाइनीज, UPI हमारा! AliPay+ के साथ पार्टनरशिप पर सरकारों के बीच बातचीत शुरू
  4. मोबाइल कैमरा का सीन बदल जाएगा? Oppo के फ्लैगशिप में मिलेंगे 200MP के 2 कैमरे!
#ताज़ा ख़बरें
  1. Samsung Galaxy S26 Ultra की 36 लाख यूनिट्स की हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी को ज्यादा डिमांड की उम्मीद
  2. मोबाइल कैमरा का सीन बदल जाएगा? Oppo के फ्लैगशिप में मिलेंगे 200MP के 2 कैमरे!
  3. सुप्रीम कोर्ट की WhatsApp को चेतावनी, 'कानून नहीं मानना तो भारत से बाहर जाएं'
  4. ऐप चाइनीज, UPI हमारा! AliPay+ के साथ पार्टनरशिप पर सरकारों के बीच बातचीत शुरू
  5. iQOO 15R जल्द होगा भारत में लॉन्च, 7,600mAh की होगी बैटरी
  6. Redmi K90 Ultra में लगा होगा पंखा, बैटरी होगी इतनी बड़ी कि खत्म हो जाएगी चार्जिंग की टेंशन!
  7. मात्र 8,999 रुपये में खरीदें सैमसंग फोन, 10 हजार का कैशबैक अलग से, गजब है फ्लिपकार्ट पर Galaxy Days ऑफर
  8. Xiaomi 17 Ultra के इंटरनेशनल वेरिएंट में हो सकती है 6,000mAh की बैटरी
  9. आपके फोन और PC पर मंडरा रहा था खतरा, Google ने किया बड़ा टेकडाउन!
  10. Amazon Mega Smart Wearable Days: स्मार्टवॉच, स्मार्ट रिंग और फिटनेस बैंड पर बंपर डिस्काउंट
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.