वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट 2017-18 पेश किया। बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गईं हैं जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और ग्राहकों से संबंधित हैं।
इस बजट में सरकार ने 'भारत' पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। कई ऐसे स्कीम और योजनाओं की शुरुआत की गई हैं जो गांवों और गरीबों से संबंधित हैं। लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं भी हैं जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र को प्रभावित करेंगी।
बजट 2017 की कुछ अहम घोषणाएं...डिजिटल रेल बुकिंग पर कोई सर्विस टैक्स नहींआईआरसीटीसी के ज़रिए रेल टिकट बुक कराने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। नोटबंदी के दौरान भी सरकार ने अस्थाई तौर पर यह छूट दी थी। लेकिन अब यह स्थाई तौर पर लागू होगा।
मेट्रो से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बदलाव
मेट्रो रेल पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा जिसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के स्टेंडर्डडाइज़ेशन और इंडिजेनाइज़ेशन शामिल हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
ऑप्टिकल फाइबर रोलआउटभारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल 1,50,000 किलोमीटर के क्षेत्र बिछा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए तेज स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध होगी। यहां जनता सस्ते दरों में हॉट स्पॉट और डिजिटल सेवा का फायदा उठा सकेगी।
स्पैक्ट्रम की कमी अब समस्या नहींवित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हाल में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से देश में स्पेक्ट्रम की कमी खत्म हो गई है।
डिजिटल गांववित्त मंत्री ने नई योजना डिजिगांव का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से दवा, शिक्षा और स्किल से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी।
भारत में विनिर्माणभारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों की बढ़ती तादाद पर ज़िक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा महौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग का हब बने। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में निवेश के संबंध में सरकार को 250 आवेदन मिले हैं जिनमें निवेश की कुल राशि 1,26,000 करोड़ है।
डिजिटल पेंशन स्कीमवित्त मंत्री ने रिटायर हो चुके रक्षा कर्मियों के लिए डिजिटल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करने की बात की है। इसकी मदद से वे फंड को आसानी से पा सकेंगे।
फाइनेंसियल सिस्टम के लिए साइबर-सिक्योरिटीवित्त मंत्री ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी वित्त व्यवस्था की स्थिरता और इंटिग्रिटी के लिए बेहद ही अहम है। इस संबंध में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन होगा। यह फाइनेंसियल सेक्टर के रेगुलेटर और अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करेगी।
भीएम के लिए नए स्कीमभीम ऐप के बारे में वित्त मंत्री ने खुलासा किया है कि करीब 125 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। सरकार भीम ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत करेगी। ये हैं- आम यूज़र के लिए रेफरल बोनस स्कीम और मर्चेंट के लिए कैशबैक स्कीम। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप, फर्टिलाइज़र डिपो, नगर निगम, ब्लॉक ऑफिस, आरटीओ, विश्वविद्यालयों, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सस्थानों में भीम ऐप के ज़रिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।