ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का आतंकवादियों को फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक, सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया था। इस बैन के खिलाफ कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार को कोर्ट में खींचा था। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया है कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक हैं। सरकार ने कहा कि इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के लिए कानून लाना एक उचित कदम है। 

इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग के फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी और कुछ मामलों में आतंकवादियों को फाइनेंसिंग से लिंक रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है।' सरकार ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई है। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। 

हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लगभग 523 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है। इनमें WinZO और Gameskraft शामिल हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगने के बावजूद इन कंपनियों पर प्लेयर्स के करोड़ों रुपये का रिफंड नहीं देने का आरोप है। 

ED ने दिल्ली, गुरूग्राम और बेंगलुरु में 18 से 22 नवंबर के बीच इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के हिस्से के तौर पर छापे मारे थे। ये प्लेटफॉर्म्स प्लेयर्स को रियल मनी गेमिंग सर्विसेज की पेशकश करते थे। ED ने WinZO पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। WinZO के कस्टमर्स को एल्गोरिद्म्स के साथ खिलाया जाता था। इस गेमिंग प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स को यह जानकारी नहीं होती थी कि वे रियल मनी गेम्स में लोगों के साथ नहीं, ब्लकि सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं। ED की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत से यह कंपनी अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों में रियल मनी गेम्स को ऑपरेट कर रही थी।