Bitcoin को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बना Central African Republic

इस फैसले को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है जिनका मानना है कि डिजिटल एसेट्स से देश को फायदा हो सकता है

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शॉमिक सेन भट्टाचार्जी, अपडेटेड: 26 अप्रैल 2022 17:11 IST
ख़ास बातें
  • बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था
  • नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने की अनुमति होगी
  • इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 20 वर्ष तक की जेल हो सकती है

पिछले वर्ष अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश बना था

अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में मौजूद Central African Republic बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। Central African Republic की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने एक जॉइंट डॉक्यूमेंट जमा किया है जो बिटकॉइन को एक स्वीकार्य करेंसी के तौर पर मान्यता देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे की जानकारी दी गई है। इस फैसले को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है जिनका मानना है कि डिजिटल एसेट्स से देश को फायदा हो सकता है। 

नेशनल असेंबली ने कहा है कि नए बिटकॉइन कानून से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिलेगी। सरकारी रेडियो ब्रॉडकास्टर RFI ने बताया है कि बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था जिसने सर्वसम्मति से बिल को पारित किया है। नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने और ऑथराइज्ड एंटिटीज के जरिए क्रिप्टो में टैक्स पेमेंट्स करने की अनुमति होगी।

CoinTribune की रिपोर्ट के अनुसार, नए क्रिप्टो कानून का उल्लंघन करने वालों को 20 वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। पिछले वर्ष सितंबर में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश बना था। अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट Nayib Bukele ने कहा था कि उनका देश एक बिटकॉइन सिटी डिवेलप करने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया था कि 6.5 प्रतिशत के इंटरेस्ट रेट वाले बिटकॉइन बॉन्ड्स की बिक्री से इस सिटी के डिवेलपमेंट के लिए फंड मिलेगा। 

हाल ही में Bukele ने उनकी देश की वित्तीय स्थिति के बारे में अमेरिका के जानकारी मांगने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, "अमेरिकी सरकार स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है।" El Salvador ने पिछले वर्ष Bitcoin को कानूनी दर्जा दिया था। अमेरिकी सीनेट इससे उनके देश की इकोनॉमी को होने वाले रिस्क को समझना और उसे कम करना चाहती है।  अमेरिका में "एकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिप्टोकरेंसी इन अल साल्वाडोर (ACES) एक्ट" पास किया गया है। El Salvador अपनी करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। El Salvador के बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने का अमेरिका की इकोनॉमी पर कुछ असर हो सकता है जिसे सीनेट समझने की कोशिश कर रही है। 
 
 

ये भी पढ़ेंभारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

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