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केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। यह निर्देश भारत के संचार मंत्रालय (DoT) ने 7 मई, 2025 को जारी किया है, जिसमें सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) और संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे देश के बॉर्डर के इलाकों और आपातकालीन स्थितियों में कम्युनिकेशन सर्विस की निरंतरता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है, खासकर उन इलाकों में जहां प्राकृतिक आपदाओं या सैन्य खतरे की संभावना हो।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) ने 1.75 लाख से अधिक डायरेक्ट इनवार्ड कॉलिंग (DID) और लैंडलाइन नंबरों को बंद कर दिया है। ये नंबर अनधिकृत प्रमोशनल और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। यह कार्रवाई स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड के खिलाफ DoT की लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है। इसके अलावा, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों (TSPs) को सख्त हिदायत दी है कि वे Unified License नियमों का सख्ती से पालन करें। कंपनियों को PRIs, Lease Lines, SIP Trunks और IPLC का नियमित ऑडिट करने और इनका सिर्फ वैध इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिसर्च में बताया गया है कि दिन में 3 घंटे से ज्यादा लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहना रीढ हड्डी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है।