Satellite Broadband Services

इन टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्राइस कम रखा जाता है तो इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। इससे बिलिनेयर Elon Musk की Starlink जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उनके वार्षिक रेवेन्यू का चार प्रतिशत केंद्र सरकार को भुगतान करने का प्रपोजल दिया है।

SpaceX कंपनी Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध करवाती है जिसे कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। इसके सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने गुरूवार को स्टारलिंक सैटेलाइट के तारामंडल में 28 नए मेंबर जोड़ दिए। कंपनी के 7200 सैटेलाइट्स पहले से ही Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात हैं। सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी के दुर्गम हिस्सों में भी पहुंच सकता है।

Bharti Enterprises ने पिछले महीने सैटेलाइट टेलीकॉम सर्विस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, DoT के पास आवेदन दायर किया था। इस अप्रूवल के बाद ही कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर सकती है। वहीं, दूसरी ओर बिलिनेयर Elon Musk की कंपनी Starlink भी भारत में कदम रखने के भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि Airtel अपने प्रतिद्वंदियों के बीच भारत में लीड हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है। कंपनी के वाइस चेयरमैन, राजन भारती मित्तल के मुताबिक भारती एंटरप्राइसेस स्पेक्ट्रम एलोकेशन का इंतजार कर रही है और गुजरात और तमिलनाडु में दो स्टेशन्स को पहले ही तैयार कर चुकी है।

इस वर्ष की शुरुआत में रिलायंस जियो ने देश में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इसके लिए लग्जमबर्ग की SES के साथ टाई-अप किया गया है